गढी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभा सम्पन्न

गढी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभा सम्पन्न
सुनसरीको गढी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभा सम्पन्न भएको छ । विहीबार गढी गाउँपालिकामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष आश नारायण चौधरीले आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । गढी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभामा नेपालको संविधानले अवलम्वन गरेको संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको क्रममा दोस्रो कार्यकालको लागि स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन हालसालै सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रलाई समेटिएर नीति तथा कार्यक्रम संचालन गरेको छ । जनताको चाहनालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित गर्न गाउँपालिकाले ऐन, नियम, कानून कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु बनाउदै तिनको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने र आम गढी गाउँपालिका बासीहरुको समग्र विकासको खाकोको रुपमा रहेको गढी गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम र बजेट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफुलाई गौरवान्वित ठानेको चौधरीले बताउनुभयो । चौधरीले विभिन्न कालखण्डमा जनताको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनहरुमा सहादत्त प्राप्त गर्नु हुने ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सार्वभौम नागरिकको विकासप्रतिको असीमित चाहनालाई सीमित स्रोत साधनको विवेकपूर्ण र न्यायोचित वितरणको माध्यमवाट परिर्पूिर्त गर्ने आत्मविश्वासका साथ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको लागि सहयोग गर्नुहुने गाउँवासीहरु, गाउँसभा सदस्य,गाउँ पालिकामा कार्यरत कर्मचारी लगायत सम्वद्ध सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ । नागरिकहरुको प्रतिनिधिको रुपमा प्राप्त राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने र नागरिकको नजिकको सरकार आभास गराउने अभ्यासको अवसर प्रदान गर्नुहुने आम गढी बासीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिनुभएको छ । नेपाली जनताको लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक विकासको चाहना अनुरुप पटक–पटक भएका विभिन्न आन्दोलन तथा विद्रोहको परिणाम स्वरुप लोकतान्त्रिक मुल्य एवं मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै राज्य प्रणालीको क्रमशः रुपान्तरण हुदै आएको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो पटक आमनेपालीहरुको संघीयता र स्वशासनको चाहनालाई जननिर्मित संविधानबाट प्रत्याभुत गरिएको छ । राज्य प्रणालीको रुपान्तरणसँगै एकात्मक ढाँचाको राज्यको स्वरुपमा आमुल परिवर्तन गरी संघीय शासन प्रणालीको परिकल्पना अनुसार दोस्रो कार्यकालको स्थानीय तह सदस्यको लागि दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई स्व–शासनको अभ्यासको चरणमा रहेका छौ । हामी नागरिकहरुको आकांक्षा र गाउँको सम्वृद्धिका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको पाचौ वर्ष पार गरी छैठौं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका एकल अधिकार कार्यान्वयका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण र नागरिकको विकासको चाहनालाई समानान्तर रुपमा अघि बढाउदै लानु परेको छ । यसैगरी सम्रग गाउँको समृद्धि तर्पm तिब्र गतिको यात्रा तय गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं । संविधान प्रदत्त स्थानीय तहको व्यापक क्षेत्राधिकार भएको, बलियो स्थानीय सरकारको रुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा आईपरेका चुनौतीहरुको सहज द्द व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाहरु निर्माण र कार्यान्वयनमा सावधानीपूर्वक अघि बढाउदै जानु परेको छ । लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सफल र व्यवहारिक कार्यान्वयनको जटिल र चुनौतीपूर्ण मोडमा छौं । त्यस अर्थमा सानो असावधानीले पनि निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिदै आफ्ना कदमहरु अघि बढाउनु परेको छ । विश्वव्यापी कोभिडको महामारी पूृर्णरुपमा नियन्त्रणमा आइ नसकेको र यसबाट सिर्जित विभिन्न समस्यहरुको बिचमा जनताको जनधनको सुरक्षा तथा आवश्यक स्वास्थ्य चुनौतिको अवस्थामा विकासका गतिविधिहरुलाइ सूचारु गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । आदरणीय सदस्यज्यूहरु, गढी गाउँपालिकाको चालु वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका क्रममा प्रमुख रुपमा लिईएको निम्न आधारहरु प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहान्छु ः चालु वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको क्रममा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु तथा संविधानका अनुसूची ८ र ९ मा रहेका स्थानीय तहका एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचीहरुमा भएका व्यवस्था, चौधौ योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरु,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अर्थ मन्त्रालयवाट प्राप्त मार्गदर्शन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको तर्पmवाट समयसमयमा जारी भएका मार्गदर्शन तथा परिपत्रहरु, स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग र विभिन्न विषयगत समितिवाट प्राप्त सुझावहरु, राजश्व परामर्श समितिवाट प्राप्त सुझावका आधारमा संम्भव भएसम्म जन चाहनालाई समेट्ने अभिप्राय लिइ प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरिएको छ । चालु वर्षको बजेटका निम्न उद्धेश्यहरु रहेका छन ः कोभिड १९ बाट सिर्जित भएको र हुन सक्ने स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन गर्ने ।ड्ड कृषिमा आधुनिकिकरण एवं व्यवसायिकरण गर्नुका साथै उत्पादनमा आधारित अनुदानकोड्ड व्यवस्था गर्ने । सामाजिक सबै क्षेत्रमा समानुपातिक विकास गर्ने ।ड्ड अति आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने ।ड्ड गाउँपालिकावाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई चुस्त,दुरुस्त, सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने ।ड्ड गाउँपालिकाप्रति आम नागरिकहरुको आस्था तथा भरोसालाई बृद्धि गर्ने ।ड्ड लक्षित वर्गका लागि मुलप्रवाहिकरण,सशक्तिकरण र रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउने ।ड्ड यी उद्धेश्यहरु पुरा गर्न चालु आ.व.का प्राथमिकताहरुः स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा प्रवाह विस्तारड्ड घ गढी खेल मैदानलाइ क्षेत्रियस्तरको रंगशालाको रुपमा विकास गर्नेड्ड कृषि पर्यटन प्रबद्र्धन तथा कृषि प्रविधिको आधुनिकिरण र व्यवसायिकरण गर्नेड्ड सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतीड्ड वातावरण संरक्षणड्ड रोजगारीको अवसरमा बृद्धिड्ड पर्यटकीय गन्तब्यहरुको उजागर गरी आर्थिक उपार्जन सँग जोड्ने ।ड्ड सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै विभेदको अन्त्य गर्ने ।ड्ड सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता,उत्तरदायित्व तथा प्रविधिमैत्री वातावरणको विकास गर्नेड्ड सुशासनमा जोडड्ड लैगिंक सशतिmकरण,मूल प्रवाहिकरण गर्नेड्ड दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आधार तयार गर्नेड्ड सम्मानित यस सभामा म आ.व.२०७९।०८० को यस यस गाउँपालिकाको समग्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । १. अवलम्बन गरिएका प्रमुख नीतिहरुः कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्था पूर्णरुपमा समाप्त नभइ सकेको हुँदा यसबाट सिर्जना हुन सक्नेड्ड परिस्थितिको आँकलन गरी हाल सम्पादन गरिरहेका क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहत वितरण, सचेतना कार्यक्रम, सूचना तथा तथ्यांक संकलन तथा संप्रेषण जस्ता कार्यहरुका लागि यी क्षेत्रको विद्यमान अवस्था विश्लेषणका आधारमा आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा सन्तुलित वितरणलाई मध्यनजर राखीड्ड आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ । यस गाउँपालिकाको गौरवका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिदै अन्य गौरवका योजनाहरु छनौटड्ड गरी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहकार्यमा संचालन गरिनेछ । गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउनेयोजनाहरुलाई कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।ड्ड गाउँपालिकाको आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने योजनालाई प्राथमिकताड्ड दिने नीति लिइएको छ । बजेट तर्जूमा गर्दा विषय क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण गरी सोहीबमोजिम योजना छनौट गर्ने नीतिड्ड लिइएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्पmको योजनागत कार्यक्रमहरु(तेड्डश्रो चौमासिकमा संचालन गरिने कार्यक्रमहरु) चैत्र मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थालाई कडाइको रुपमा लागू गरिनेछ । साथै संचालित योजनाहरु जेष्ठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गरी आषाढ महिनामा पूर्वाधार निर्माण तर्पmका योजनाहरुको संचालन गर्न निरुत्साहित गरिनेछ। द्ध गढी गाउँपालिकाको विकास तथा निर्माणमा मुख्य पूर्वाधार विकासको रुपमा रहेको सडकहरुड्ड निर्माण र सो सडकमा रहेका पुल, कल्भर्ट लगायतका पूर्वाधार कार्यलाई सम्पन्न गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्पन्न गरिनेछ । कृषि उपज तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्न मल,ड्ड बिउ, कीटनाशक औषधीको उपलब्धता, उत्पादित बस्तुको भण्डारण तथा प्रशोधन र बजार व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न र सिंचाई सुविधा प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने नीति लिइने छ । किसानको लागत मुल्य प्राप्तिको सुनिचिश्तताको लागि कृषि तथा पशु विमा कार्यक्रमलाईड्ड प्रोत्साहित गर्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिने छ । यस पालिका भित्र रहेका एकीकृत तथ्याङ्क संकलन गरी सो को पूर्ण उपयोगको व्यवस्था मिलाउनड्ड भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने । यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न कर लगायतका व्यवस्था गर्ने नीति लिइने छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्यमहरुको प्रवर्धन गर्न सीपमूलक तालिमकोड्ड व्यवस्था गरी उत्पादित वस्तुहरुको वजारीकरणको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गर्ने नीति लिइने छ । विदेशबाट फर्किएका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका ब्यक्तिहरुमा रहेको सीपको विवरण समेतड्ड रोजगार सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गरी त्यस्तो जनशक्तिलाई स्थानीय तहभित्र उपलब्ध हुने निर्माण, सेवा व्यवसाय, उद्योग, कृषि, लगायतका क्षेत्रका रोजगारदाता सँग समन्वय गरी रोजगारी प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने साथै पालिका स्तरिय स्वःरोजगार कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइने छ । पूर्वाधार विकासका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दा विपद जोखिम संवेदनशीलतालाई केन्द्रविन्दुमाड्ड राखी कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने गरी डिजाइन तथा इष्टिमेट गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइने छ । आर्थिक विकास नीतिः १. कृषि विकास ः १.१ स्थानीय सम्भाव्यता, तुलनात्मक लाभ तथा विशिष्ट अवसरको उपयोग गरी उपयुक्त कृषि प्रविधिहरूको विकास, प्रसार तथा उपयोगबाट कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाइनेछ । साथै कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा विविधिकरणमा जोड दिई आयआर्जन तथा रोजगारका थप अवसरहरू सृजना गर्न वजेट व्यवस्था गरिनेछ । १.२ वैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणालीको उपयोग गरी उर्वरा कृषि भूमिलाई गैर कृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गरिनेछ । साथै संघीय सरकारले निर्माण गर्ने भू–उपयोग नीतिको अवलम्बन गर्दै स्थानीय अवस्था अनुरुपको नीति बनाइनेछ । १.३ सिँचाई सुविधा, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण र उपयुक्त कृषि प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरिनेछ । सिँचाई, सडक तथा विद्युतीकरण सुविधा भएका क्षेत्रमा उपलब्ध प्रविधिको अवलम्बन गरिनेछ । छ १.४ हालको निर्वाहमुखि कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिकरण गर्न प्रमुख उत्पादन सामग्रीहरू (अर्गानिक मल, रासायनिक मल एवं बीउ बिजन आदि) को लागत साझेदारीको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्न वजेट व्यवस्था गरिनेछ । १.५ स्थानीय तहमा कृषकहरूको क्षमता सुधारका लागि कृषकवर्गकै माग अनुसार कृषि उत्पादन वृद्दिमा सहयोग पुग्नेतालिम कार्यक्रममा विशेष जोड दिइनेछ । १.६ कृषि, बाली बीमा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । साथै प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै विषयगत कार्यालयहरुबाट आवश्यक अनुदानका लागि पहल गरिनेछ । १.७ उत्कृष्ट कृषि व्यवसायी, सहकारी र समूहलाई प्रोत्साहन गरिने छ । १.८ सुख्खा जमिनमा सामुहिक सिचाईका उपकरण जडान गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ । १.९ कृषि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ। १.१० गाउँपालिका स्थित कृषक समूहहरु दर्ता गर्न प्रोत्साहित गरी समूह कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । १.११ हाल संचालित स्थानीय हाटबजारलाई कृषि बजारको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिनेछ । १.१२ कृषकहरुको उत्पादित वस्तुहरुको लागत र बिक्री मूल्य अनुपातको सन्तुलित व्यवस्थापनका लागि पहल गरिने नीति लिइनेछ । साथै कृषि उपजहरुको भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ । साथै व्यतिगत वा सामुहिकरुपमा कोल्ड स्टोर स्थापना गर्न प्रोत्साहनको लागि राजश्व निशुल्क गर्ने नीति लिइनेछ । १.१३ मकै पकेट क्षेत्रलाइ थप प्रभावकारी बनाउदै गाउँपालिकाका सबै वडामा क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ । १.१४ कृषि उपजहरुको संकलन तथा भण्डारणको लागि कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ । २. पशु पंक्षी विकासः २.१ व्यवसायिक पशुपालन व्यवसायमा जोड दिदैं कृषकहरुलाइ त्यस तर्फ प्रोत्साहन गरिने नीति लिइनेछ । २.२ युवालक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत गाई, भैसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा तथा माछापालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरी मासु तथा दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर वनाउन अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । यस अन्तरगत संघिय सरकारबाट प्राप्त शसर्त बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम बंगुर तथा उन्न्तजातका बाख्राका पाठापाठी वितरण कार्यलाइ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । २.३ परम्परागत पशुपालन व्यवसायलाई सुधार गर्न पशु नस्ल सुधारमा जोड दिदै उन्नत नस्लको विकासवाट कृषकमा आयआर्जन गरी आम्दानी बढाउन विभिन्न साझेदार संस्थाको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । २.४ चिस्यान केन्द्रहरु स्थापना गरी दुध तथा दुग्ध पदार्थको बजार सुनिश्चित गर्न गराउन साझेदारी कार्यक्रम गर्ने नीति लिइनेछ । ट २.५ स्थानीय बजार व्यवस्थापनका र मासु पसलका लागि बधशाला निर्माण गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ । २.६ पशुपंछी पालन सम्बन्धी आवश्यक तालिमहरु संचालन गरिनेछ । २.७ पशु आहारा विकासका लागि हिउँदे, वर्षे, बहुवर्षे घाँसका विउ तथा विरुवा वितरण गरिदै लगिनेछ। २.८ पशु शाखाको समन्वयमा पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न रोग विरुद्द खोप सेवा संचालन गरिनेछ । २.९ पशु पंक्षी विकास शाखामा वेसिक ल्याव स्थापनाको कार्यलाई अगाडि वढाइनेछ । पशु शाखालाइ सेवाग्राही मैत्रि बनाउन बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ । ३. पर्यटन विकासः ३.१ यस गाउँपालिका भित्र रहेका गढदेव बुद्घ पर्यटकिय धार्मिक बन,कालि मन्दिर,फौदारथान मन्दिर,डिगियाथान लगायत अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकासका लागि आवश्यक गुरुयोजना निर्माण गरी निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । साथै उतm पर्यटकिय तथा धार्मिक स्थलहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डि.पि.आर.) निर्माण कार्य यसै वर्ष गरिनेछ । ३.२ पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्राकृतिक, साँस्कृतिक, जैविक तथा कृषि परम्परागत शैली, मनोरन्जन, हावापानी अनुकुलन आदी उद्देश्यले प्रेरित गर्न पर्यटन पूर्वाधार सडक, होमस्टे, भोजन तथा जलपान गृह लगायत पर्यटनजन्य व्यवसायलाई पे्ररित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । ३.३ यस गाउँपालिका भित्र विस्तार गर्न सकिने पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि जलाधार, सिमसार, पानीका मुहान संरक्षण गर्ने कार्यक्रममा जोड दिइनेछ । ४. उद्योग विकास ः ४.१ यस पालिका भित्र दर्ता नभई संचालनमा रहेका उद्योग भए दर्ताको दायरामा ल्याइनेछ । ४.२ स्थानीय सीप, श्रोत र साधनको प्रयोग हुने घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संचालन र विस्तारमा आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलन्बन गरिनेछ । ४.३ संघीय सरकारले अघि सारेको निजी क्षेत्रसंगको सहभागितामा उद्योगग्राम स्थापनाका लागि सहजिकरण गरिनेछ । ४.४ यस गाउँपालिका क्षेत्रमा संचालित घरेलु उद्योगहरुलाई आवश्यक सिप, क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहित गरिने साथै सीप र प्रविधिमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । ४.५ गाउँपालिका भित्र स्थापना हुने, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग हुने र स्थानीय २५ जना भन्दा बढि व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा राजश्व छुट गरि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । ४.६ गाउँपालिका भित्र कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नु अघि पूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरे पश्चात मात्र सञ्चालन अनुमति दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । ठ ४.७ वायु प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण, जल प्रदुषण, भूमी प्रदुषण, औद्योगिक प्रदुषण जस्ता प्रदुषणजन्य प्रकृतीका उद्योगहरुको संचालन गर्न निरुत्साहित गरिनेछ । ५. सहकारी विकास ः ५.१ एक सहकारी एक उत्पादन अभियानमा सहकारीहरुलाई उत्साहित गर्दै कृषि तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा साझेदारीको रुपमा सहभागी गराउन प्रेरित गरिने छ । ५.२ सहकारीलाई आवश्यक सिप क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । ५.३ बचत तथा ऋण कारोवार नगर्ने कृषि सहकारी स्थापना गर्न प्रोत्साहनको लागि राजश्व निशुल्क गर्ने नीति लिइनेछ । सामाजिक विकास नीतिः १. शिक्षाः १.१ आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्नका लागि सबै बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा सहजता ल्याइनेछ । कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीहरु १० वर्ष मा कक्षा १० मा पुग्ने सुनिश्चितता कायम गर्न कक्षा दोहोर्याउने दर घटाउने कार्यक्रमहरुमा प्राथमिक दिइने छ । १.२. समस्यामा परेका वालवालिका, अभिभावक विहिन वालवालिका, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिका, अपांगता भएका बालबालिका र आर्थिक रुपले विपन्न बालबालिकाहरूलाई आधारभूत तह देखि माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । १.३. बहुभाषिक शिक्षण पद्यती अवलम्वन गरी प्रत्येक बालबालिकाको मातृभाषाको संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । १.४. विद्यालय तथा गाउँपालिका स्तरमा निर्माण गरिने , नियम, योजना र बालबालिकासंग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बालसहभागिता सुनिश्चित गरी बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ साथै बालश्रम तथा शोषणको उन्मुलन हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरी गाउँपालिका लाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने नीति लिइने छ । १.५. वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारीमूलक एवं जनमुखी शिक्षा मार्फत सृजनशिल, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रहितमा समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । व्यवसायिक धारको पहल गरिनेछ । १.६. निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका विद्यालयहरूलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने नीति लिइने छ । १.७ सवै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अपांगता तथा बालमैत्रीे भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका साथै अंगे्रजी माध्यमबाट गुणस्तरीय पठनपाठन गराउने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने नीति लिईनेछ १.८ बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रर्वद्धन गर्न बाल समूहहरुको गठन तथा परिचालनमा जोड दिनेइछ । १.९ पठनपाठनलाइ प्रविधि मैत्री बनाउन जोड दिईनेछ । ड १.१० विद्यालयमा बाल क्लब, आमा समूहमार्पmत विद्यार्थीहरुलाई खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराउन विशेष महत्व दिइनेछ । १.११ विद्यालयमा पठनपाठन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, व्यवस्थापन र अनुशासनलाइ समेत आधार बनाइ पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनेछ । १.१२ विद्यालयमा दिगो खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवद्र्धन गरी शैक्षिक उपलव्धि बढाउन अनूकुल वातावरण बनाउने प्रयास गरिनेछ । १.१३ वालविकासका शिक्षकहरुलाई मन्टेश्वरी तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ । १.१४ सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । १.१५ गाउँपालिका÷वडामा शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको विभिन्न तहमा शिक्षामा कार्ययोजना तथा शैक्षिक क्यालेण्डर बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली उल्लंघन गर्ने विद्यालय तथा शिक्षकहरुलाई कारवाहीको दायरामा राख्ने नीति लिइनेछ । १.१६ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगवाट डिजिटल कक्षा संचालनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ १.१७ सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य र सरसफाई कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्ने नीति लिइनेछ । १ं.१८ आधारभूत तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम समेत लागु गरी स्थानीय धर्म, कला, सँस्कृती र पहिचानको संरक्षण गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गरिने छ । १.१९ अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बालविकासका सहयोगी कार्यकर्ता र सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदान गरिदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइने छ । १.२० गरिब विपन्न,जेहेन्दार छात्रछात्रालाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृतिको व्यवस्था गरिनेछ । १.२१ विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रत्येक वडाका विद्यालयहरुलाइ समेट्ने गरी आइ.टी. शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । २ स्वास्थ्य ः २.१ सञ्चालनमा रहेका खोपकेन्द्रहरु लाई व्यवस्थ्तिि गरी सबै वडाहरुमा खोप केन्द्रहरुको सहज सेवा पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ । २.२ सरुवा रोगको संक्रमण न्यून गर्न सरकारी तथा नीजि अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी स्वास्थ्य शिविरहरु संचालनलाई प्राथमिकता दिई विभिन्न संस्थाहरुको सहकार्यमा स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिने छ । २.३ संघीय सरकारको स्वास्थ्य नीतिलाइ पूर्ण रुपमा संचालन गरिनेछ । २.४ स्वास्थ्य तथा सरसफाईसम्बन्धि सचेतना कार्यक्रमहरु विद्यालय तथा समुदायस्तरमा संचालन गरिनेछ । ढ २.५ यस गाउँपालिकाको विपन्न घरपरिवारहरुलाई साझेदारीको आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनुदानको व्यवस्था गर्ने नीति लिईनेछ । २.६ यस गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्यरत स्वयंसेविकाहरुलाई सेवामा प्रोत्साहन र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मासिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइनेछ । २.७ मानसिक स्वास्थ्य र लागुपदार्थ दुव्र्यसन न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । २.१२ पूर्ण खोपको सुनिश्चिततालाई दिगो बनाइनेछ । २.१३ विद्यालयहरुमा किशोरीमैत्री विद्यालय कार्यक्रम संचालन एवं विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने नीतिलाइ निरन्तरता दिइनेछ । २.१४ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुचिकृत अत्यावश्यक औषधिहरुको निरन्तर आपूर्ति गरिनेछ ।साथै सरकारद्धारा उपलव्ध गराइने निःशुल्क औषधीहरु बाहेकका अन्य औषधीहरुको लागी थप बजेटको व्यवस्था गरिनेछ । २.१६ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा निजी स्वास्थ्य क्लिनीकहरुमा संक्रामक रोगको पहिचान र आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि स्वस्थ्यकर्मीहरु लाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने छ । २.१७ आयुर्वेद केन्द्रलाई विषेश प्राथमिकताका साथ जनसेवा प्रवाह गर्ने नीति लिइनेछ। यस गाउँपालिकामा रहेको आयुर्वेद केन्द्रलाइ सेवामैत्री बनाउनको लागि बजेटमा व्यवस्था गरिनेछ । २.१८ यसै आर्थिक बर्ष देखि सुत्केरी महिला,दलित,अपांग,पिछडावर्ग,अल्पसंख्यक,जेष्ठ नागरिक लगायतका व्यक्तिहरुलाई कार्यविधि बनाइ निशूल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रवाह गरिनेछ । २.१९ गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित घरधुरीलाइ लागत साझेदारीको आधारमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने नीति लिइनेछ । ३. खानेपानी तथा सरसफाईः ३.१ जीवनका लागि स्वच्छ पानी भन्ने मूल नाराका साथ खानेपानी आयोजना सञ्चालन तथा विस्तारमा आवश्यक पहल गरिनेछ । ३.२ गाउँपालिकाका सबै गाउँवासीलाई खानेपानीको सुविधा पु¥याउन, हाल संचालनमा भएका खानेपानीका श्रोतहरुको व्यवस्थापन, वितरण पाईप लाइनको मर्मत, सुधार र थप व्यवस्थापनमा सहयोग गरिनेछ भने नयाँ खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग वजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनेछ । ३.३ यस गाउँपालिका खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भईसकेकोले उक्त घोषणालाई दिगोपना कायम गर्न पूर्ण सरसफाई कार्ययोजना निर्माण गरि अघि बढ्ने नीति लिईनेछ । ३.४ फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सरसफाई अभियान संचालन गरिनेछ । साथै बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका, निजी क्षेत्र र स्थानीयबासीको सहकार्यमा नीति निर्माण गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । ३.५ पूर्ण सरसफाईयुक्त वडा र गाउँपालिका घोषणा गर्ने बजेट विनियोजन सहितको नीति लिइनेछ । ज्ञण् ४. संस्कृतिः ४.१ लोपोन्मुख भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षणमा सहयोग गरिनेछ । साथै जातीय मठ, मन्दिर, गुम्बाको प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ । ४.२ गाउँपालिका भित्र बसोवास गर्ने विभिन्न जातजातीहरुको भाषा, कला, साहित्य, संगित र साँस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्न भाषा, वर्ण र लिपीको अनुसन्धानात्मक कार्य सञ्चालन गरिने छ । ४.३ जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधतायुतm यस गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै समुदायको क्रमिक विकास र समान सहभागिता लाई बढावा दिदै निरन्तर गरिनेछ । ५. महिला विकास,लैंगिक समानता र समावेशिकरणः ५.१ जेष्ठ,नागरिक एकल महिलाको सम्मान, सुरक्षा तथा उनीहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले अन्य संस्थाको सहकार्यमा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला सम्मान गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिईनेछ । ५.२ वाल विकासका सूचकहरु बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास तथा बाल सहभागिता आदि कार्यक्रमहरुमा जोड दिई सबै वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्दै जाने गरी आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ । ५.३ महिलाहरुको हक अधिकार र नेतृत्व विकासका लागि तालिम, सिपमुलक प्रशिक्षण, अध्ययन, अन्तरक्रिया, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यस्ता कार्यक्रम गर्न महिलासंग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुको सहकार्य र साझेदारीमा संचालन गर्न जोड दिइनेछ । ५.४ आदिवासी, जनजाती, दलित पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक जस्ता पछाडि परेका वर्ग समुदायका हक अधिकार र त्यस्ता वर्ग र समुदायको समावेशीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालनमा ल्याईनेछ । ५.५ वडा सभा मार्फत आएका लक्षित समूह (महिला, वालवालिका, आदिवासी, जनजाति, जेष्ठ नागरिक, दलित) का कार्यक्रमहरु वडा स्तरीय साथै गाउँपालिकास्तरीय कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका आधारमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । ५.६ अपाङ्गता भएका नागरिकको संरक्षण र विकासको लागि प्रदेश सरकार र करुणा फाउण्डेशन संगको साझेदारीमा सन्चालन भइरहेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । ५.७ सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिंग प्रणाली मार्पmत थप प्रभावकारी बनाउदै लगिनेछ । असहाय,अशतm,वृद्धवृद्धा,अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकसंगको सहकार्यमा सरल र सहजरुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ५.८ छुवाछुत, भेदभाव, कुरीति, कुसंस्कृति, अन्धविश्वास र सामाजिक विकृतिहरु हटाउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै लगिनेछ । ज्ञज्ञ ५.९ सिमान्तकृत र अतिसिमान्तकृत वर्गमा पर्ने परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक परामर्श सेवा सहित विभिन्न सिपविकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । ५.१० विद्यालयहरुमा अध्ययनरत छात्राहरुका आन्तरिक समस्या पहिचान गरी परामर्श र समाधान गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी सञ्चालन गरिने छ । ६. खेलकुद तथा मनोरञ्जनः ६.१ प्रत्येक वडाहरुमा खेलकुद मैदानको व्यवस्थापन गर्दै गढी खेल मैदानलाई गाउँपालिकास्तरीय खेल मैदान बनाउन डि.पि.आर. निर्माण गरी संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा निर्माण गर्ने नीति लिइने छ । ६.२ फुटबल तथा क्रिकेट खेलमा प्रतिभा पहिचान तथा प्रशिक्षणको लागि प्रशिक्षकको व्यवस्था मिलाई खेलकुदको माध्यमबाट अनुशासन कायम गर्दै स्वस्थ तथा अनुशासित नागरिक उत्पादन गर्न प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन तथा स्थानीय खेलकुद क्लवहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । ६.३ युवा वर्गलाई लक्षित गरी अध्यक्ष कप फुटवल तथा अन्य खेलकुद प्रतियोगिता संचालन कार्यलाइ निरन्तरता दिइनेछ । ६.४ राष्ट्रका लागि खेल, स्वास्थ्यका लागि खेल भन्ने राष्ट्रिय नीतिलाई स्थापित गर्न युवा लक्षित खेलकुद कार्यक्रम संचालन गरी यस गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादनको हवको रुपमा विकास गर्दै लैजाने नीति अबलम्बन गरीनेछ । ६.५ स्थानीय स्तरबाट खेलाडीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको खेल क्षमता अभिवृद्दिका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । पूर्वाधार विकास नीतिः १. सडक तथा पुलः १.१ यस गाउँपालिका भित्र रहेका सबै वडाका लामो तथा महत्पूर्ण सडकहरुको पहिचान गरी उतm सडकहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य यसै वर्ष गरिनेछ । विगतमा स्तरउन्नति भइ सकेका र लामो दुरीका सडकहरुलाई कालोपत्रेको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। १.२ गाउँपालिकाको क्षमतामा निर्माण हुन सक्ने सडकहरुमा जनसहभागिता समेत जुटाई प्राथमिकताका आधारमा कालोपत्रे सडक निर्माणमा जोड दिइनेछ । १.३ कच्ची सडकहरु प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः ग्राभेल विछ्याउने काम गरिने छ । १.४ विगतमा वनेका ग्राभेल सडकको प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः स्तरउन्नति गरी कालोपत्रे सडकको रुपमा विकास गरिने छ । १.५ उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने पूर्वाधार निर्माणमा विगतदेखिको लागत वा श्रम सहभागितालाई निरन्तरता दिइनेछ । १.६ निर्माणाधिन ठुला पुल, कल्भर्ट सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गरिने छ । ज्ञद्द १.७ साना तीना कल्भर्ट निर्माणको लागि गाउँपालिका बाट बजेटको व्यवस्था गरि प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः निर्माण गरिने छ । १.८ ह्युमपाईपको अभावमा बाटाहरुमा आवागमनमा समस्या रहेकोले ह्युमपाईप खरिद गरि क्रमशः आवश्यकता पुरा गर्दै लगिनेछ । १.९ आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी एवं गुणस्तर कायम राख्न अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गरिनेछ। साथै अन्तिम भुक्तानी तथा फरफारकका लागि अनुगमन समितिको सिफारिस तथा वडा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा सार्वजनिक परीक्षण गरेपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी दिइनेछ । १.१० तीन लाख भन्दा माथिका लागत भएका आयोजनाहरुको संचालन गर्दा आयोजना स्थलमा आयोजना सम्बन्धी विवरण (होडिंग बोर्ड) अनिवार्य राख्नुपर्ने नीति लागु गरिने छ । १.११ गाउँपालिकाका वडाहरुलाई जोड्ने प्रत्येक वडाका एक एक वडा सडकलाई मूल पूर्वाधार सडकका रुपमा राखी उपभोतmाको साझेदारी समेतमा मर्मत सम्भार तथा स्तर उन्नती गर्दै कालोपत्रे गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । १.१२ गाउँपालिका भित्र निर्माण हुने संरचनाहरु अपाङ्ग मैत्री, बालमैत्री, लैंगीक मैत्री, वातावरणमैत्री साथै जेष्ठ नागरिकमैत्री हुनेगरी निर्माण गर्ने कार्यमा जोड दिइनेछ । १.१३ यस गाउँपालिका बर्षातको समयमा बाढीको उच्च जोखिममा रहने भएको हुँदा थलाहा खोला,टेन्ग्रा खोला,ज्वला खोला लगायतका अन्य खोला नालाहरुमा बाढीको कारण नदी कटान रोक्ने संभाव्य उपायहरुको खोजी गरिनेछ । २. भवन तथा ग्रामिण विकासः २.१ गाउँपालिका क्षेत्रमा नयाँ घरहरु निर्माण गर्दा बस्ती विकास तथा शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ बमोजिम नक्सा पास स्वीकृत गरेर मात्र निर्माण गर्ने नीति लिईनेछ । २.२ यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र निर्माण भईसकेका घरहरुको घरनक्सा पास अन्र्तगत अभिलेखिकरण कार्यलाई निश्चित समयसीमा तोकी विशेष छुट सहितको व्यवस्था गरी अभिलेखिकरण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । २.३ गाउँपालिकाको नक्सांकन र व्यवस्थापनवाट सबै क्षेत्रमा एकरुपता ल्याउन घर नम्बर, वस्तीको नामाकरण,जनसंख्या कार्ड, शौचालयको अवस्था, सडकको नामाकरण, लगायतका कार्यलाई अगाडी बडाईनेछ साथै जनसंख्याको व्यवस्थित रुपमा लगत राखिनेछ । २.४ अव्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक स्थल, सडक तथा खोलाका किनाराहरुमा जोखिम रुपमा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा व्यवस्थापन गरी एकीकृत वस्ती योजना निर्माणमा पहल गरिनेछ । २.५ गाउँपालिका क्षेत्र भित्र घर तथा भवन निर्माणकर्ताले निर्माण सामाग्रिहरु सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै यस्ता सामग्रीहरु सार्वजनिक स्थलबाट हटाए पछि मात्र भवन इजाजत तथा निर्माण सम्पनताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरीने छ । ज्ञघ ा२ि.६ भौतिक संरचनाहरुलाई भुकम्प प्रतिरोधात्मक र वातावरण मैत्री हुने गरी निर्माण गर्न निर्माण कार्यमा सम्लग्न ठेकेदार÷मिस्त्रीहरुलाई आधारभूत तालिम संचालन गर्न आवश्यक वजेट विनियोजन गरिने छ । साथै घर तथा भवन निर्माण ईजाजत दिदा तालिम प्राप्त गरी गाउँपालिकामा सूचिकृत भएका आधिकारीक ठेकदारको प्रमाण पत्र अनिवार्य सम्लग्न गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । २.७ सरकारी, ऐलानी, पर्ती, खोला खोल्सीले ओगटेको जमिन संरक्षण गर्ने साथैे जमिन अतिक्रमण रोक्ने र वृक्षारोपण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । ३. उर्जा तथा विद्युत ः ३.१ विगतमा विस्तार भएका विद्युतको क्षमता बृद्धि तथा मर्मतका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पहल गरिने छ । ३.२ विद्युत आपूर्ति पुग्न नसकेको क्षेत्रहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा सौर्य उर्जा वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ । ३.३ विद्युत विस्तार हुन वाँकी ठाउँमा विधुतीकरणका लागि विद्युत प्राधिकरणसंग पहल गरिने छ । उक्त ठाउँहरुमा विधुत कार्यालय संग समेत साझेदारी कार्यक्रम संचालन गरिने छ । ३.४ मूख्य सडकहरुमा सडक बत्ति जडानका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रसंगको सहकार्यमा संचालन गरिने छ । ३.५ सडक निर्माण तथा विस्तार कार्य गर्ने क्रममा सडक हाताभित्र परेका विद्युत पोलहरु व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित संस्थासंग समन्वय गरिनेछ । ४. सञ्चारः ४.१ स्थानीय पत्रपत्रिका तथा संचार माध्यमलाई विज्ञापन तथा सूचनाहरु प्राथमिकताक्रम अनुसार उपलव्ध गराइनेछ । ४.२ गाउँपालिकाका हरेक क्रियाकलापहरु कार्यालयको वेवसाइट तथा मोवाइल एपका माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ४.३ “जनतासँग जनप्रतिनिधि” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना र सञ्चार माध्यमको अधिकतम प्रयोग गरिने छ। ४.४ सूचना प्रविधिमैत्री गाउँपालिका निर्माण गर्न इन्टरनेटको सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा सूचना प्रदायक संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार योजना सञ्चालन गरिने छ । ५ वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनः ५.१ विपद्बाट हुने धनजनको क्षति कम गर्न र विपद्लाई न्यूनीकरण गर्न रेडक्रस सोसाइटी, सुरक्षा निकाय लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरुको सहकार्यमा विपद्जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । ५.२ ग्रामिण क्षेत्र भएकाले गाउँवासीहरुको स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउदैस्वच्छ उर्जाका प्रविधिहरु प्रयोग गरी धुँवामुक्त घर बनाउन वैकल्पिक उर्जाको प्रर्वद्धनमा जोड दिइने छ । ज्ञद्ध ५.३ वन जंगल, वन्यजन्तु, ढुंगा, बालुवा, नदी, खोला, खानी, जडिबुटी आदी प्राकृतिक श्रोतहरुको पहिचान गरी सोको उचित ब्यवस्थापन गर्दै प्रकृतिजन्य सम्पदाहरुलाई दीगो विकासको सिद्धान्त अनुकुल बनाईने नीति अवलम्बन गरिनेछ । ५.४ विपद्उद्धार र तत्काल सहायताका लागि गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा सर्वदलीय प्रतिनिधित्व सहितको विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार समिति र स्थानीय स्तरमा स्वयम्सेवी समूह तयार गरी परिचालन गरिनेछ । ५.५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा निजी स्वास्थ्य क्लिनीकहरुमा संक्रामक रोगको पहिचान र आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक औषधी उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि स्वस्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक तालिम र स्वास्थ्य उपकरणका लागि आवश्क बजेट विनियोजन गरिने छ । १.६ विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न तत्काल उद्घार, राहत र पूर्नस्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति सामाग्री र श्रोतको पहिचान र परिचालन गर्न ठोष कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ । १.७ विपद्हरुको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाइ प्राथमिकता राखिनेछ । साथै यसै वर्ष विपद व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ । सूशासन तथा संस्थागत विकासः १.१ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय तथा विषयगत शाखा वा एकाइको सेवा प्रवाहलाई सम्भव भएसम्म सूचना प्रविधि मैत्री वनाई जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सवैले मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने नीतिलाई अनिवार्य गरिनेछ । १.३ अनुभवी, क्षमतावान र स्वयं उत्प्रेरित कर्मचारी विना गाउँवासीले चाहेजस्तो प्रभावकारी र अनुभूतिजन्य सेवा प्रवाह गर्न समस्या पर्ने भएकाले प्रशासनिक संयन्त्रलाई आधुनिक प्रविधियुक्त वनाइदै समयानुकुल तालिम र प्रशिक्षणमा जोड दिइनेछ । साथै अनुशासित भई काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा अनुशासनहिन काम र गल्ति गर्ने कर्मचारीलाई सचेत गराउदै निरुत्साहित, दण्डित गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । १.४ वडा कार्यालयहरुको आवश्यक संस्थागत विकासमा जोड दिइनेछ । १.५ गाउँपालिकावाट सम्पादित आर्थिक, प्रशासनिक र योजनागत विकास निर्माण र लक्षित कार्यक्रमहरुलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाइनेछ । १.६ विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको मर्म र सिद्दान्त अनुरुप स्थानीयवासीले सम्भव भएसम्म सेवा सुविधा घरदैलो र टोल टोलमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि वडास्तरवाट सम्पादन हुने कार्यलाई सप्mटवेयरको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । १.७ वडा कार्यालय संचालनका लागि निश्चित सिलिङ्ग सहितको बजेट व्यवस्था गरिनेछ । १.८ यस गाउँपालिकामा कार्यरत स्थायी, अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु लाई प्रोत्साहन स्वरुप कामको प्रकृतिको आधारमा स्थानीय तहको क्षमता अनुसार स्थानीय भत्ता दिने नीति लिईनेछ । १.९ प्रत्येक चौमासिकमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विचमा आपसी अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । ज्ञछ १.१० प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाईनेछ । १.११ प्रभावकारी वित्तिय व्यवस्थापनका लागि शुत्रमा आधारित लेखाप्रणाली निरन्तर व्यवस्थित गरिनेछ । १.१२ यस गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरु, सामुदायिक विद्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु तथा मातहतका कार्यालयहरुमा विद्युतीय हाजिरीलाई प्रभावकारी वनाउने नीति लिईनेछ । १.१३ सबै भन्दा बढि कर संकलन गर्ने र तोकिएको समय सिमा भित्र आयोजना तथा कार्यक्रम सम्झौता र सम्पन्न गर्ने साथै सार्वजनिक सुनुवाई गर्न वडालाई रु ५ लाख सम्मको प्रोत्साहन योजना प्रदान गर्ने नीति लिइने छ । १.१४ गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट जनतालाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा र शर्तहरुको विस्तृत विवरण समावेश भएको बडापत्र व्यवस्थित गरी सूचनाको हक शुनिश्चित गर्दै सेवा प्रबाहलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । साथै सेवाग्राहीहरुको सूचना प्रवाहको लागि टोल फ्रि नम्बर तथा हेल्प डेक्सको स्थापना गरिनेछ । १.१५ गाउँपालिकामा सञ्चालित विकास निर्माण लगायत सबै कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, प्रगति समिक्षा, समन्वय बैठक, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परिक्षण, आदि मार्फत सुशासनमा जोड दिइनेछ । १.१६ न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय र कार्यसम्पादनका अभिलेखहरुलाई व्यवस्थित बनाउन बिद्युतिय प्रणालीमा अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ । १.१७ वडा स्तरमा रहेका मेलमिलाप समितिहरुको सकृयता र क्षमता विकासका लागि आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरिने छ । राजस्व नीतिः १. कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण चालु आर्थिक वर्षको आय ठेक्का प्रभावित भएको र आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यस्तो अवस्थाको निरन्तरता हुनसक्ने देखिएकोले आय सङ्कलन प्रकृया र विधिमा सुधार तथा कर सहुलियत दिनु पर्ने अवस्था रहेको हुदा सोको समेत आँकलन गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने नीति लिइने छ । गाउँपालिका भित्र रहेका सवै वडामा लाग्ने स्थानीय हाट बजारलाइ ठेक्कामा लगाइनेछ । २. आर्थिक क्रियाकलापहरुमा आएको संकुचनसँगै स्थानीय तहको आन्तरिक आय, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण, राजस्व वाँडफाँट रकममा आउनसक्ने कमीलाई ध्यान दिंदै लचकता सहितको उपयुक्त आकारको बजेट तर्जुमा गर्ने । ३. आन्तरिक आय तथा राजश्वलाई दीगो एवं भरपर्दो बनाउन करको दायरालाई फराकिलो बनाई करको चुहावटलाई नियन्त्रण गरिनेछ । ४. गाउँपालिकालेराजश्वको दायरा र क्षेत्र निर्धारण गर्दा विद्यमान ऐन नियममा भएको ब्यवस्थालाई अवलम्बन गरिनेछ । ५. दिगो श्रोत ब्यवस्थापन गर्न नया श्रोतको पहिचानका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ । ६. करमैत्री वातावरण श्रृजना गर्न सरोकारवाला, अन्तरसरकारी, स्थानीय गैरसरकारी संघसंस्थासँगको समन्वय र सहकार्यबाट क्षमतायोग्य कर राजश्व निर्धारण गरी करदाताको संख्या बढाइनेछ । ७. दोहोरो कर प्रणाली हटाई एकद्धार प्रणालीबाट कर, राजश्व संकलन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। ज्ञट ८. राजश्व संकलनमा सुधार गर्न घुम्ती शिविर, करदाताहरुको अभिलेख व्यवस्थापन, राजश्व हेल्पडेक्सको व्यवस्थापन जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ । ९. कानून बमोजिम बाहेक कर, राजश्व संकलन गरिने छैन ।