संस्थागत भ्रष्टचारका पात्र र प्रवृति

जयकृष्ण यादव(सहयोगी) नेपलामा विभिन्न शासनहरु, सत्ताहरु र शासकहरु फेरिएपनि भ्रष्टचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र संस्थागत अपराधहरु कम भएको देखिदैन् । देशमा एकपछि अर्को परिवर्तन भएपनि भ्रष्ट मान्सिकताका पात्र र प्रवृतिहरु परिवर्तन नभएकाले संस्थागत भ्रष्टचार, सुनियोजत अनियमितता, मनोमानी ढिलासुस्ती र संस्थागत अपराधहरु बढ्दै गएको देखिन्छ । लामो संर्घषपछि प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबै मिलेर संस्थागन गर्नुपर्ने र त्यसको अनुभुती नागरिकले पाउनुपर्नेमा लोकतन्त्र आएको एक दशक र नयाँ संघीय संविधान आएको तीन वर्ष वितेको अवस्था तथा तीन तहको सरकार देशभरी गठन भएको भएपनि नागरिकका मागहरु र आवश्यकताहरु परिपूर्तीका लागि चुकेका कारणले अस्वभाविक रुपमा वडादेखी सिंहदरबारसम्म भ्रष्टचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र संस्थागत अपराधका कार्यहरु बढेको बढेछ ।
देशमा संघीय सरकार एक, प्रदेश सरकार सात र स्थानीय सरकार ७५३ सहित ७६१ सरकारहरु र ७७ जिल्लाका ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिहरु रहेका छन् । सरकारको सञ्जाल वा समयन्त्र साच्चै देशको टोलटोलमा पुगेको छ तर कार्यान्वयको अवस्था निकै नाजुक रहेको देखिन्छ ।
संघीय सरकारमा दम्भ ः देशको केन्द्रमा रहेको संघीय सरकारको दम्भका कारणले अहिले माथिदेखी तलसम्म भ्रष्टचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र संस्थागत अपराधहरु बढेकोे छ । संघीय सरकारको पूर्ण रुपमा अभिभावकत्व र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगरेको कारणले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीचमा अधिकार र काम, कत्वर्यका विषयमा आलोचनाm आरोपप्रत्यारोप बाहेक अरु राम्रा काम देखिदैन् । यसमा सबै सरकारहरुको कार्यक्षेत्र फरक भएपनि र केही समान भएपनि त्यसमा समन्वयको अभाव भएकाले ठाउँठाउँमा संस्थागत भ्रष्टचार, व्यापक अनियमितता, चरम ढिलासुस्ती र अनियन्त्रि रुपमा संस्थागत अपराधहरु बढेका छन् । मूख्य भुमिकामा रहेको संघीय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भुमिका सफल र सवल रुपमा सम्पदान गर्नमा चुकेको भन्दै प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री र स्थानीय सरकारका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बस्नेहरुले संघीय सरकारको दम्भका कारणले राम्रो काम हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारमा समन्वयको भुमिका अभाव ः प्रदेशहरुमा गठित सरकारले एक वर्ष समय गुजारेको भएपनि नागरिकहरुले भने जस्तो र चाहे जस्तो सुशासन, पादरर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, जनताप्रति उतरदायि भएर काम गर्न सकेको छ्रैन् । मुलुकमा जहाँ सुशासन, पादरर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, जनताप्रति उतरदायि सरकार हुनैन त्यहाँ अस्वभाविक रुपमा भ्रष्टचार, गैरजिम्मेबारीपन, अनियमितता, ढिलासुस्ती र संस्थागत अपराधहरु बढ्छन । प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय दुवैको बीचमा समन्वयको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको देखिदैन् । कतैबाट गर्ने प्रयास भएपनि सबै प्रदेशमा त्यसको अनुभुती नागरिकले गर्न पाएका छैन् । जहाँ सहकार्य, समन्वय र असल सम्बाद हुदैन त्यहाँ नागरिकले चाहेको सुशासन, पादरर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, जनताप्रति उतरदायित्व कल्पना समेत गर्न सक्दैन । त्यही भएर सरसरती हेर्दा प्रदेश सरकारले समन्वयको प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
भद्रगोल र भ्रष्टाचारको जालोमा स्थानीय सरकार ः संघीय सरकार र प्रदेशहरुमा गठित प्रदेश सरकारहरुको भन्दा काम, बजेट र कार्यान्वयको निकायको हिसावले स्थानीय सरकार झन शक्तिशाली देखिएको छ । तर झण्डै दुई वर्ष समय गुजारेको स्थानीय सरकारले जनभावनाको कदर हुने गरी , नागरिकको मनोकाक्षा पुरा गर्ने गरी ठोस काम गर्न सकेको छ्रैन् । कतिपय स्थानीय तहमा उनी पुराना पात्रहरु जो सरकारको सम्पतीलाई जसरी पनी हत्याउने काम गरेका, भ्रष्टाचार गर्न पोक्क्त भएकाहरु छन् भने अर्को तिर नयाँ अनुहारहरुको पनि प्रवेश भएका छन् । नागरिकवाट निर्वाचितलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ , गरिरहेको पनि छ । तर यती भएपनि स्थानीय तहका वडाका, टोलका, बस्तिका नागरिकहरुले चाहे जस्तो, कल्पना गरेजस्तो, इक्छा गरे जस्तो र साचेको सपना जस्तो देशमा माथिदेखी तलसम्म सुशासन, पादरर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, जनताप्रति उतरदायि सरकारको अनुभती गर्न पाएका छैन् । यसमा केही पात्रहरु र केही प्रवृतिहरु नै हावी रहेको देखिन्छ । प्रमुख वा अध्यक्ष, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष , सदस्य तथा कर्मचारीहरुको त्रिकोणात्मक अनैतिक, अबैध सम्बन्धका कारणले निर्वाचित पात्रहरु भएर असल काम गर्न सकेको छ्रैन् । अवैध र अनैतिक भनेको ऐन, कानुन र नियमितलाई बेवास्ता गर्ने कागजी घोडा तयार पारि सरकारी सम्पती वा बजेट सक्नेहरु हो ।
कसरी बढ्दैछ स्थानीय तहमा भ्रष्टचारको श्रृखला ? ः केन्द्रिय सरकारको दम्भ , प्रदेश सरकारमा समन्वयको भुमिका अभाव र स्थानीय सरकारमा बस्ने जनप्रतिनिधिदेखी कर्मचारीसम्मको मै खाउँ, मै लाउँ, मै मोज गरौं मान्सिकताका कारणले स्थानीय तहमा भ्रष्टचारको श्रृखला बढ्दो क्रममा छ । संघीयदेखी प्रदेशसम्म र आफ्नो स्थानीय तहको समेत निती, योजना र कार्यक्रमहरु कार्यान्वय गर्ने महत्वपूर्ण भुमिकामा रहेको स्थानीय सरकामा बस्नेहरुको मनोवृति, मनोवज्ञान काम कम र अनियमितता बढी गर्ने गरेको छ । त्यसलाई सहयोग गर्ने, संरक्षण गर्ने भूमिकामा कर्मचारी तन्त्रका पात्रहरु र उनीहरुकै प्रवृतिहरु रहेका छन् । हालै एक संस्थाका लागि म स्वयमले वडा सदस्य महिलाहरुको सर्वे गरेको थिए । त्यसक्रममा वडा सदस्यहरुलाई प्रायः अपवादमा बाहेक सही गर्ने पात्रका रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको प्रतिकृया पाईयो । वडा सदस्य महिलालाई केही ठाउँमा केही यात्रा खर्च र भात्ता दिएर फकाई लाखौ, करोडोको काममा सही गर्न लगाएको र कार्यापालिका सदस्यहरुलाई समेत सोही लाईनमा राखेर व्यवहार गरेको पाईयो । बोल्नेलाई केही आर्थिक प्रलोभन र नबोल्नेलाई यात्रा खर्च र भात्ता दिएर काम नगरि कागजी घोडा तयार पारी चरम संस्थागत भ्रष्टचार गरेको पाईयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा वडा सदस्यहरु भ्ुामिका विहिन रहेकको पाइएको छ । प्रत्येक वडामा दुई महिला सहित चार जना वडा सदस्यहरु रहेकोमा उनीहरु भुमिका विहिन रहेको पाइएको हो । सदस्यहरु वडा अध्यक्षको फोनको भरमा सही गर्ने गरेको पाइएको छ । वडा सदस्यहरुलाई वडा अध्यक्ष र सचिवले काम, कार्यक्रम तथा योजनाहरुको बारेमा जानकारी समेत नदिई निर्णयमा र भुक्तानी सिफारिसमा अनुगमन नै नगरी सही गराउने गरेको महिला वडा सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन् ।
केही वडा सदस्यहरुलाई बाटोघाटोको काममा उपभोक्ता समितिबाट लिएको कमिसन वा अन्य वाहानामा लिएको रकमको केही हिस्सा दिएको र महिला सदस्यहरुलाई त्यो समेत नदिई फलानोले सही गरेको छ गरिदिनु न काम भईसकेको छ , भन्दै सही गराउने गरेको अध्ययनका क्रममा फेला गरेका छन् । सही नगरे मासिक वैठक भत्ता रोकिदिने समेत चेतावनी दिने गरेकाले अक्षर नचिन्ने वडा सदस्यहरुले वडा अध्यक्षले जे मा सही गर्न भन्छन, त्यहीमा सही गर्ने गरेको अवस्था छ ।
कार्यापालिकामा समेत कार्यापालिका सदस्यहरुलाई प्रमुख वा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले एकलौटी गर्ने गरेको कुराकानी र सर्वे गर्दा उनीहरुले आफ्नो हातमुख जोड्ने समस्या भएकाले अरुको कुरामा विस्वास गर्नुपरेको प्रस्सतै गुनासोहरु आएका छन् । वडामा जनताको मतबाट जितेर आएको भएपनि केही वडा सदस्यहरु आफै सुकुम्बासी, दलित र गरिव परिवारका भएकाले काममा असहज भएको सुनाए । केही बैठकमा बोल्न खोज्दा समेत प्रमुख, अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षले हासेर उडाउने गरेको, वैठक नियमित नराखेको, लक्ष्ति वर्गका कार्यक्रमहरु थाहा नदिएको , विकास निर्माणमा कमिसनको खेल गर्दा थहा नदिएको र संस्थागत भ्रष्टचारमा लिप्त हुने गरेको समेत सुनाएका छन् ।
भ्रष्टहरुले केहीको वैठक भत्ता एक हजार रुपियाँमा पाँच सय रुपियाँ मात्रै दिएको , वैठकको जानकारी नदिएको, सेवा सुविधा समेत नियमित नदिएको, माईनोट लेखेर ल्याउने र सही गर्न मात्रै लगाएकोे र भौतिक निर्माणको काम भएको । नभएको सबैमा सही गर्न लगाउने गरेको छ ।

बैठकमा बोलाएको तर माईनोट पढ्न नजान्ने भएकाले सुनेको भरमा सही गर्ने गरेको, निरक्षर रहेकाले महिला सदस्यहरुसंग जनचेतना , कानुन र नेतृत्व विकास तालिम दिनुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।
एउटै पार्टीको भएपनि निर्णय प्रकृयामा सामेल नगराई सही मात्रै गर्न लगाएको, प्रमुख र वडा अध्यक्षहरुले आफू खुसी गर्ने, बैठकमा बोलाएपनि सही गर्न मात्रै लगाउने , प्रमुख र अध्यक्षले आफू अनुकुल गरि मात्रै बैठक बोलाउने गरेको ,निरक्षर महिला सदस्यहरु भएको वडामा वडा अध्यक्षको रजाई मात्रै होईन पढ्न सक्ने वडा सदस्यहरु भएको वडामा समेत यही अवस्था रहेको छ ।