जयकृष्ण यादव(सहयोगी)
नागरिकलाई आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकले त्यसलाई कसरी लिएको छ ? भन्ने बारेमा समिक्षा गर्ने, पृष्ठपोषण लिने उदेश्यले गर्नुपर्ने शुसाशन सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न सुनसरीका स्थानीय तहहरु उदासिन देखिएको छ ।
जिल्लामा रहेको १२ वटै स्थानीय तहमा शुसाशन सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न उदासिनता देखाएको पाइएको छ । शुसाशन सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न उदासिन रहेको उनीहरुको आफ्नै आधिकारीक पेज र वेवसाईटबाट देखिएको हो । शुसाशन सम्बन्धी कार्य नियमित भएपनि नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा थाहा दिन वा जानकारी दिन स्थानीय तहहरुले आफ्नो मासिक प्रगति प्रतिवेदन, त्रेमासिक प्रगति प्रतिवेदन, चौमासिक , अर्धवाषिक वा वार्षिक प्रतिवेदन, योजना पिच्छे गर्नुपर्ने सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम, वार्षिक रुपमा आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो चौमासिकमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने सेवाग्राही सन्तुष्टी मापन सर्वेक्षण, सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम, प्रत्येक त्रेमासिक वा चौमासिक रुपमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम नगरेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरुमा बजेट नभएर कार्यक्रम नगरेको भने होइन् । यो कार्यक्रमहरु कागजी रुपमा गरेर कर्मचारी, हाकिम र नगर वा गाउँपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षको मिलिभगतमा झ्वाम पार्ने गरेको छ ।
यसको प्रमाण सुनसरीको स्थानीय तहको वेवसाईट नै काफी छ । यहाँका १२ वटै पालिकाको साईट सर्च गर्दा रामधुनी नगरपालिकामा दुई आर्थिक वर्षमा सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गरेको बाहेक अरु कुनै पनि पालिकामा शुसाशनको कार्यक्रम भएको साईटमा देखिदैन् । यदी गरेको भएपनि कागज मिलाएर खाने मेलोको रुपमा गरिएको हुनुपर्छ होईन भने आफ्नै लाखौ लगानिमा निर्माण गरेको र त्यो साईड हेर्न मात्रै सूचना तथा प्रविधि अधिकृत प्रत्येक पालिकाले राखेका छन् ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा शुसाशन सम्बन्धी कार्य गर्न आफ्नो मासिक प्रगति प्रतिवेदन, त्रेमासिक प्रगति प्रतिवेदन, चौमासिक, अर्धवाषिक वा वार्षिक प्रतिवेदन, योजना पिच्छे गर्नुपर्ने सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम, वार्षिक रुपमा आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो चौमासिकमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने सेवाग्राही सन्तुष्टी मापन सर्वेक्षण, सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम, प्रत्येक त्रेमासिक वा चौमासिक रुपमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्न एक लाख देखि १० लाख रुपियाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । तर कुनै पनि पालिकाले एउटै पनि सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छैन् । यदी गरेको भए उनीहरुले साईटमा राख्नुपर्ने हो । यहाँ सानो सूचना साईटमा राख्न भ्याउने गाउँ तथा नगरपापिलकाका कार्यालयहरुले पाँच वर्षवित्दा समेत अवडेट नगर्नु भनेको कार्यक्रम नगरेको वा गरेर पनि प्रतिवेदन तयार नगरेको वा गरेर पनि आफ्नो फटाही अरुले थाहा पाउने डरले साईटमा नराखेको हुन सक्छ ।
बजेट भएर पनि कार्यक्रम नभएको वा नगरेको विषयमा न त प्रतिपक्षी दलहरुले चासो देखाएको छ, न त जनप्रतिनिधि नै न त नागरिकले नै त्यसैले होला भ्रष्टाचारमा पल्नेहरुले सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार गरेको छ । नागरिकको चेतनास्तर नउठेसम्म र जनप्रतिधिनि एवम कर्मचारी इमान्दार भएसम्म वा प्रतिपक्षीहरु चनासो नभएसम्म समग्र क्षेत्रको भ्रष्टाचार, अनियमितता र सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार रोकिन नसकिने अवस्था देखिएको छ ।
सुशासनका कार्यक्रम गर्न किन डराउछन् वा चाहन्दैन ?
हुन त भ्रष्टाचार समाजको दिर्घ रोग नै हो । सरकारी संयन्त्रको धमिरा पनि हो । सभ्य, सुसंस्तृत समाजको लागि प्रदुषण हो । यसले राजनीतिलाई बेकम्मा, समाजलाई बिशृंखलित, संस्कृतिलाई बिचलित र अर्थतन्त्रलाई धरायसी बनाउँछ । अहिले सुनसरीका स्थानीय तहमा मात्रै नभई नोपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । त्यसैले कोही पनि सुशासनका कुरा सुन्न र सुशासन कायम गर्ने कार्यक्रम गर्न डराउछन् । किनकी उनीहरुले गरेको भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने र कार्वाहीमा पर्ने डर छ । कोहीलाई नागरिकले थाहा पायो भने सामाजिक वहिस्कारमा पर्ने त कोहीले सार्वजनिक कार्यक्रम गर्दा पोल खुलेर कोहीकसैले सम्पती शुद्धिकरण आयोग, राष्टिय स्वत्रकर्ता केन्द्र वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगमा उजुरी गर्ला कि भन्ने त्रासका कारणले सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई लागयतका कार्यक्रम गर्द डराएको हुन सक्छ । उनीहरुले केही राजनितिकको नाममा माफियाहरु र केही संचारकर्मीको नाममा माफियाहरुलाई मिलाएर सुशासनका कार्यक्रम गर्न नचाहेको हो ।
राजनीति, सामाजिक संघ–संस्था, कर्मचारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रको नशा नशामा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था नगरिएको होइन, तर कानुनमा रहेका छिद्र र तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूमा सुशासन र सदाचार व्यवहारसँग तीन पुस्ते नाता नभएका व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, भ्रष्टाचारको छाल आकाशिएको आम रुपमा महसुस भएको छ ।
यस परिस्थितिमा सही रुपमा भ्रष्टाचार रोक्न एकाङ्की प्रयासले हुँदैन । त्यसका लागि लक्ष्यणमा होइन, कारणमा उपचार नगर्दासम्म यो रोग निको हँुदैन । त्यसैले, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, संस्थागत तथा प्रविधिगत कारणहरूमा रहेका कमी कमजोरीहरूको समाधानबिना म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने एकल सोचमुखी अठोटले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव देखिँदैन ।
केकस्ता कदम चाल्नु आवश्यक छ, सुशासन कायम गर्न ?
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै निकायले वेबसाइटमार्फत आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय एवं प्रक्रियाको पूरा जानकारी गराउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा व्यक्तिगत काम नगर्न सचेत र सजग गराई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले पनि सबै कार्यालले नागरिक बडापत्रमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । युनियनका पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अन्य काममा नै बढी समय व्यतीत गर्ने गरेको सन्दर्भमा युनियनमा संलग्न कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको संरक्षण गर्नु हुँदैन । कार्यालय समयमा युनियनको नाममा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने गरी ऐन–कानुन तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा सुशासनसम्बन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गरी पठनपाठन गर्नु आवश्यक छ । विद्युतीय प्रशासनबाट असल प्रशासन स्थापित हुन सक्ने हुँदा विद्युतीय प्रशासनलाई बढावा दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार संवेदनशील औंल्याइएका मालपोत तथा नापी, गाउँपालिका तथा नगरपालिका, यातायात व्यवस्था, जिल्ला प्रशासन, वन, शिक्षा आदिमा, सघन निगरानी, सीसी टिभी निगरानी, सीसी क्यामेराको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनको छायामा कार्यसम्पादन राम्रो नभएका कर्मचारीलाई बढुवा, पुरस्कारलगायतका विभिन्न अवसर प्रदान गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउनुपर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरसम्म भ्रष्टाचार, सदाचार, अनियमितता, इमानदारिताजस्ता विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गराइनुपर्छ ।
