काठमाडौं । सरकारले जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित ३५ मिलियन यूरो (करिब पाँच अर्ब नौ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मङ्सिर २१ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सहायता स्वकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब नेपाली रुपियाँ) ऋणसम्बनधी सम्झौताको दस्तावेनलाई अन्तिम रुप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियार दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, पोलिटेन्किक इन्स्टिच्यूट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनका लागि साउदी अरेविया सरकारबाट प्राप्त हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
मन्त्री शर्माले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्छ कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, बैठकले अन्य विभिन्न १८ वटा निर्णय गरेको छ ।
