जयकृष्ण यादव । सुनसरी
सुनसरीको पुरानो नगरपालिका र सदरमुकाम समेत रहेको इनरुवाको विकासले गति लिएको बाहिर बजारमा प्रचारबाजी देखिन्छ । इनरुवाले जुन गतिमा विकासको काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन भने सकेको छौन् । देशको विकासका लागि इमान्दार, नैतिकवान र निती प्रति प्रतिवद्ध नेतृत्व चाहन्छि । त्यो नेतृत्व सहितको विकासले जनताले राहतको महसुस गर्न पाउछ । तर इनरुवामा विकासका लागि सत्ता पक्षमा रहेकाले आफ्ने आसेपासेहरुलाई भर्ना गर्ने र पहुचको जागीर खुवाने, काजग मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिने, नगर सभा र नगर परिषदको नाममा हुने कार्यहरु कोठा र लुकिछिपि गर्ने, इनरुवाको योजना छनौट भेडेटार र इलामको तुम्बा खाएर , होमस्टे र होटेलमा बसेर मदिरासंग बसेर गर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचमा तालमेल नभएको प्रचार गरी दुवैको मिलिभगतमा संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बाहेक जनताले महसुस गर्ने काम भएको छैन् ।
शहरी विकासको इनरुवा सखुवागाछी बबिया र बबिया इनरुवाको दुई वटा बाटो बनेको भएपनि कालोपत्रे ६ महिना नहुदै उकिन थालेको छ । वसपार्क निर्माण भएको र गाडी नल्दै जिर्णबन्न थालेको , नगरको बजेट भत्ता, इन्धन, भ्रमण, स्वदेश तथा विदेश सयरमै सकिएको अवस्था, ग्राभेलका काममा ४० प्रतिशत समेत नगरी प्राविधिक, लेखा र वडा अध्यक्षसम्मको मिलिभगतमा गुणस्तरहिन कामलाई प्रसय दिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु आएपछि नगर प्रमुख देखी वडा अध्यक्षको स्वार्थसंग जोडिएका केही व्यक्तिहरुलाई काजगी घोडा तयार पारी तीन दर्जन बढीलाई चोरबाटोबाट भर्ना गरेको, सरकारी सम्पती दुरुपयोग गर्न उद्धत भएको, सरकारी गाडी छोराछोरीको विद्यालय पुरयाउने साधनको रुपमा प्रयोग गरेको, माईत र ससुराली, विवाह र पार्टी अनि रक्सी भट्टी देखी होटेलसम्म पुग्न प्रयोग गरेको , सरकारी गाडीलाई घरको सम्पती ठानी जहाँत्यही प्रयोग गरेको , घर काम, ससुराली काम, साली काम, सालो काम, दिदिबहीनीको काम , केटाकेटी हेर्ने काम, लमीको काम यी र यस्तै विभिन्न काममा सरकारी गाडी र सरकारी तेलको दुरुयोग गरेका छन् । यहाँका चारपाग्रे मात्रै होईन दुई गाप्रे मोटरसाईकल सहित सबै सवारीहरु जनप्रपतिनिधिहरु र उनीहरुका निकटका कर्मचारीहरुले प्रयोग गरेका छन् । सामान्यतया देशको विकास र जनताको हितमा काम गर्नका लागि सरकारी सेवा सुविधा, तलव , भत्ता, सवारी सधान र इन्धन दिने प्रचलन छ । तर सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकामा त्यसको विपरितको ठाउँमा अपवाद बाहेक इनरुवा नगरको विकास र जनताको हितमा भन्दा बढी घरपरिवारका काम गर्नका लागि, पार्टी र परिवारबादमा सरकारी सेवा सुविधा, तलव, भत्ता सहित सवारी सधान र इन्धनको दुरुयोग गरेको छ । नगर क्षेत्रमा इनरुवा नगरपालिकाले खर्च गर्ने इन्धन खन्याएको खण्डमा बाढी आउछ तर त्यतीको इन्धन र करौडोको सवारी साधनहरु अपवादमा बाहेक नितान्त स्वार्थसंग जोडिएको ठाउँमा मात्रै प्रयोग भएका छन् । वडा अध्यक्षहरु र प्रमुख तथा उपप्रमुख सबैले आफ्नै हातमा भएको कार्यपालीकामा आफ्नो अनुकुलको निर्णय गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तीका लागि सेवासुविधा बढाउने , संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने निणर्य गर्ने, जनताले थाहा पाउने डरले जनताकै मतबाट निर्वाचित जनप्रयतिनिधिहरु नगर सभा वा परिषदका निणर्यहरु र बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु जनतालाई थाहा नदिनु आधा वर्षसम्म गुम्राहामा पार्नु लगायतका चरित्र यो इनरुवा नगरपालिकाको विषेशता बनेको छ ।
नागरिकलाई ढाड सेक्ने गरी कर बढाएको छ , नागरिकलाई दिने सेवा सुविधामा कटौती गरेको छ , जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता , विवाह दर्ता , बसाईसराई, सम्बन्ध वा नाता कायम गर्ने देखी जग्गा सिफारिस, चारकिल्ला प्रमाणित लगायतका स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवामा साविकको भन्दा १० देखि ५०० गुन्नासम्म बढाएको छ । विकासको बनाटी र देखावती चुरीफुरी बढाएको छ तर गुणस्तर पूर्ण रुपमा घटाएको छ । यतीसम्म की एकातिरबाट बनाउदै गएको छ अर्को तिरबाट उकिदै र भत्किदै आएको छ ।
विकास निर्माणमा पुल, कुलोपैनी , सडकबाटो निर्माण, भवन निर्माण सहितका भौतिक पूर्वाधारमा गुणस्तर चरम अभाव देखिएको छ । त्यसमा सेटिंक भएकाले न त अनुगमन गरेको छ न त कुनै कसैलाई स्पस्टीकरण र कार्वाहीलाई गरेको छ । यो अवस्थामा नगरपालिकाले त्स्रो वर्षको जनप्रतिनिधिहरुको यात्राका लागि खुट्टा उचाएको भएपनि यात्रा गर्ने शैली उही रहेकाले विस्वासको वतावरण घट्दै गएको छ ।
इनरुवामा नगरप्रमुख र वडाहरुमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि दुई वर्षमा एक पटक अनुगमन गरेको थाहा पाएको छ ु । त्यो अनुगमन समेत नाटकका कलाकारहरुले गरेको अभिनय जस्तो मात्रै भएको थियो । नाटकमा जसरी नाटक अवधिभरमा पात्रहरुको आआफ्नो भुमिका हुन्छ र जो पनि कलामा जस्को जे जिम्मेबारी दिएको छ सोही पात्रका रुपमा उभिन्छ । त्यही खाले यर्थात र नाटक फरक भए पनि अनुगमन ठ्याकै नाटकशैलीमा भयो । कागजमा योजना र लागत स्थलगत हेर्दा केही पनि नभएको अवस्था थियो । त्यो अनुमगन देखावटी मात्रै थियो र केही सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने मेलो पनि थियो ।
संयोगले अनुगमनको बेला सहभागी हुने मौका मैले पनि आएको थिए । अनुगमन अनुगमनका लागि मात्रै हो भन्ने पुष्टी तव भयो । जव अनुगमन गर्ने गाउँमा पनि गाडीबाट ओर्लन नदिई सिधै घुमाएको घमाए गरे । सो समयको दृष्य हेर्दा अनुगमन गरे जस्तो गरेको ठेक्केदार वा नगरपालिकाको बजेट सक्नै पर्ने बाध्यता रहेको वा केही रिसाएका साथीहरुलाई भत्ता वाडेर, रक्सी खुवाएर वा पार्टी दिएर फकाउने मेलो जस्तो पनि थियो ।
यहाँ सरकारी दोहन र नागरिकलाई शोषण गर्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै मिलेको इनरुवाको दुई वर्षे जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालले पुष्टि गरेको छ । यो अवधिमा नेपाली काग्रेस वा नेकपाका कोही पनि जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक सभा वा आम संचारमाध्यममा वा वडा , गाउँ र नगरको आमभेला गरेर वा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर नागरिकको पीरमर्का, नागरिकको भावना बुझेको उदाहरण छ भने देखाउन आग्रह गर्छु ।
इनरुवा ७ नम्बर वडाको सार्वजनिक सुनुवाई बाहेक अरु वडाको सार्वजनिक सुनुवाई कर्मकाण्डी मात्रै भएको , कोठामा सिमित पारेर सार्वजनिक सुनुवाई गरेको अवस्था छ । सुशासनका लागि गरिने सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई , नागरिक सन्तुष्टि सर्वे लगायतका काममा नगरपालिकाको ध्यान गएको छैन् । किन जाओस पनि जनतालाई शोषेर अनि सरकारलाई ढाटेर खान पाएको छ संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न पाएको छ , सेतो प्लेटको गाडि चड्न पाएको छ, जनताको नमस्कार खाएको छ । रातो कलम चलाउन पाएको छ । यती भएपछि कसको के लाग्छ र यो ५ वर्षको जनताले दिएको शोषण गर्न पाउने अधिकार सम्पन्न जागीरमा ।
यो मनोविज्ञानबाट ग्रसित रहेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि जनप्रतिनिधि नहुदाँको भन्दा बढी भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र घुसखोरी बढाएको छ ।
समयमा कसैको काम भएको छैन वडादेखी नगरसम्ममा, कार्यालय समयसम्म कोही पनि कुनै पनि वडा र नगरमा बसेका छैन, एउटा कामका लागि दुई पटक भन्दा बढी समय खर्चिनुपरेको छ । प्रकृया र कागजात मिलेर पनि घुस दिनुपरेको छ । वडामा ५ रुपियाँदेखी १० हजार रुपियाँसम्म कामको प्रकृति अनुसार र नगरमा बजेट रकमको आधारमा १० देखी ४० प्रतिशतसम्म कमिसन वा घुस दिनुपरेको छ । यो चरित्रबाट गुज्रेको नगरपालिकामा सत्ता मात्रै होईन प्रतिपक्ष भन्नेहरु पनि उतिकै दोषि देखिन्छ । कसैले राम्रो काम गरेको छ भने समर्थन र नराम्रो गरेको छ भने विरोध , भण्डाफोर गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हुन्छ । तर इनरुवाको हकमा मतियार वा भागवण्डाको अशिंयार हो की भन्ने भान नागरिकमा परेको छ । उनीहरुको कार्यशैली र नगरको भ्रष्टाचारमा मौन बसेको कुराले ।
सघिंयता आएपछि सिंह दरबार गाउँगाउँमा भनियो तर दरबार माथि नै सिंहहरु आक्रमण गर्न मात्रै गाउँगाउँमा पसेको भान हुन्छ । स्थानीय तहका सिंहहरुले मानिसलाई जिउदै मार्ने काम गरेको छ । स्थानीय तहका सिहंले जनता मार्ने उदाहरण ः कर बढाएर, समयमा सेवा नदिएर, उपभोक्ता समितलाई काम भन्दा कमिसन खुवाउन लगाएर, डिपिआर निर्माण गर्दा तेबव्र मूल्याकन गर्ने, त्यसबाट ठेक्केदारबाट पिसि खाएर , गुणस्तरहित काम गर्न प्रसय दिएर, जनताको करबाट महंगा गाडि चडेर ति र यस्तै काम गरेर ।
यसलाई हटाउन वा न्युनिकरण गर्न नगरपालिकाले गर्ने काममा जनताको जनसहभागीता भ्रष्टाचार र कमिसन विनाको हुनुपर्ने, योजना पहुच, पैसा र पदका अधारमा नभई आवश्यकताका आधार छनौट गर्नुपर्ने, नगर वा वडाको कामको मासिक समिक्षा जनताको सहभागीतामा गर्नुपर्ने र आएको सुझाव प्रतिकृया वा आलोचनाहरुलाई अगामी दिनमा सुधार गर्ने, कर होईन करको दायरा बढाउनुपर्ने , नागरिकको आर्थिक हैसियतका आधारमा कर लगाउनुपर्ने, उपभोक्ता समितिसंग कमिसन होईन काम र जनश्रमदान सहतिको काम सम्पन्न गर्न प्रोत्साह गर्नुपर्ने, पदमा बसेका प्रमुख देखी सदस्यसम्म सबैले पदिय जिम्मेबारी मर्यादा, इमान्दारीता, नैतिकता , सदाचारिताको साथ पालना गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ । होईन भने दुई वर्षमा जे चित्र कोरिएको छ त्यही चित्रको विस्तृत हुनेछ । नागरिक असन्तुष्ट र नेता कर्मचार मोटाउनेछ ।
