विराटनगर । हिजो काठमाडौंमा नेपाल महिला संघ केन्द्रीय कार्यसमितिले आयोजना गरेको एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयकको छलफलमा कानूनमन्त्री अजय चौरसियाले संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, र मुस्लिम जस्ता विभिन्न समूहका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छैन भनेर स्पष्ट पारे।
मन्त्री अजय चौरसियाले भने, “संविधान संशोधन भए पनि कुनै पनि समूहको अधिकारमा कटौती हुँदैन।” उनले समावेशी व्यवस्थाको स्थायित्व र विभिन्न क्लस्टरका अधिकारको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
यसका साथै, उनले जनप्रतिनिधित्वको सवालमा पनि समान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
संविधान संशोधनका बारेमा उठेका चासो र चिन्ताहरूको बीचमा मन्त्री अजय चौरसियाले अधिकारको सुनिश्चितता र समावेशितामा ध्यान दिने कुरा गरेका छन् ।
