रविन्द्र यादव , विराटनगर । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार सातै प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रीहरू तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाे बैठक सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका अधिकृतहरूको समेतको उपस्थितिमा वन क्षेत्रका समस्या समाधान, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विशेष बैठक सम्पन्न भएको हो ।काठमाडौंको हिमालयन होटलमा आयोजित बैठकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने, वन क्षेत्रको दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको बैठकमा सहभागी काेशी प्रदेश वन तथा वतावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा कोशी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले वन व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूबारे आफ्ना धारणा राख्नुहुदै प्रदेश सरकारले नीति निर्माणमा सहजता महसुस गर्नुपर्ने बताउनुभयाे। उहांले भन्नुभयाे, “वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म संघीय र प्रदेश सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक छ।” मन्त्री मण्डलले वन क्षेत्रमा भइरहेको अवैध दोहन, जलवायु परिवर्तनको असर, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व, चाेरी तस्करी तथा वन्यजन्तु चोरी सिकारी नियन्त्रण जस्ता मुद्दाहरूको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताउनुभयाे। उहांले थप्नुभयाे “वन संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तसर्थ, नीति निर्माण गर्दा स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। साथै, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्दै नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ।”
मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूसँग निरन्तर समन्वय गरेर नीति निर्माण तथा बजेट व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयाे। संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बैठकमार्फत प्रदेश सरकारहरूलाई आवश्यक नीति, कानुनी सुधार तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रालयले वन क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्ने र प्रदेश सरकारहरूसँग निरन्तर छलफल गर्ने योजनासमेत अघि सारेको जनाएको छ।
