इनरुवा, असार ९ गते । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुनसरीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार ९ गते सम्पन्न भएको छ । जिल्ला मानव अधिकार सञ्जाल सुनसरी संयोजक रमेश भट्टराईको अध्यक्षता तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक योगराज खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यतामा समीक्षा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा जिल्लामा सन् २०२५ जनवरीदेखि जुन २० सम्म इन्सेकले सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका ४४ ओटा घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको जिल्ला प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रस्तुत घटनाहरुमध्ये घरेलुहिंसाका ५, गोली प्रहारका घटना तीन वटा, धरानम कालो मोसो दल्ने घटना १, पत्रकारलाई धम्कीका घटना ३, बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटना र बाल यौदुरुयोग, बाल बिज्याई सहित ३० वटा घटना भएको छ । बर्जुमा कर्मचारी माथि दुव्र्यवाहार घटना १, परिवारका सदस्य बाटै महिला हत्याका घटना १ वटा घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका सुनसरी अध्यक्ष तथा समाज कल्याण परिषद राष्टिृय स्वास्थ्य कोषका सदस्य सचिव मेघराज न्यौपानेले देशको मानव अधिकारको अवस्था चित्रण गर्ने र अवस्थाको विश्लेषण गर्ने एक मात्रै संस्था इन्सेक भएकोले सबै खालका अधिकारका सवाल उठान गर्न अझै जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल मानव अधिकार पुस्तक समिक्षामा पटक पटक उठाउने गरेका मानव अधिकारका सवालहरु स्थानीय तहका नीति कार्यक्रम अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नुपर्ने, मानव अधिकार हनन् र ज्यादतिका घटना संख्यात्मक रुवमा कम हुँदै भएको पनि अपराधबाट हननका घटना बढेको बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डिएसपी योगराज खतिवडाले हिंसा तथा अपराधजन्य गतिविधिलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रहरीले सक्दो प्रयासमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सूचना, सचेतना, लागु पर्दाथ दुव्र्यवसन विरुद्धको अभियान तथा समुदायमा ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम चलाउन अझै जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रहरी मानवअधिकारमैत्री रुपमा काम गर्दै आएको तर विगतमा झै प्रहरी प्रति धारणा रहेकाले त्यसमा नागरिक स्तरबाट बुझाईमा सुधार हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रहरीले अहिले अपराध अनुसंधान देखी कार्यक्रम तथा गतिविधिसम्म र सेवाप्रवाहसम्मा मानवअधिकारमैत्री रुपमा काम गरेको र अनुसन्धान पनि गरिरहेको बताउनुभयो । अपराध गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीले कुनै कसर बाकी नराखेको र अझै केही सुधार गर्ने कुरा भए यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरुको समन्वय र सहकार्य तथा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पत्रकार तजमुल हुसेनले देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरु न्यायीक समितिदेखी अदालतसम्म फैसला र सुनुवाईमा ढिलाई गर्ने भएकाले नागरिकहरु निसार भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले यसतो सवालमा पनि वर्ष पुस्तकमा सम्मेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी तोया गिरीले जिल्लामा भएका मानव अधिकार हनन् र ज्यादतिका घटना विवरण सङ्कलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, पर्यावरण, विपद जोखिम र वातावरणमा देखिएका समस्या उठाएर समाधानका लागि सरोकारवालाहरुलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेकोमा इन्सेकलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
उहाँले देशमा रहेको संवैधानिक व्यवस्था, ऐन कानुन, नीति नियम र कार्यक्रमसँग जोडिएको सवाल मानव अधिकार र मौलिक हक भएकोले सरोकारवालाहरुले समाजमा हुने हिंसाजन्य ज्यादतिका घटनाहरु रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अभियान चलाउन जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी नेहा मण्डलले स्वास्थ्य अधिकार र अस्पातल तथा स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क औषधीको अभाव र बेड अभाव , सेवामा ढिलासुस्तीको सवालहरु समेत उठाउन इन्सेकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा हरिनगर गाउँपालिका– ४ का दिक्षा मेहताले बालअधिकारका सवाल शैक्षिक गुणस्तरको कुराहरु समेत समावेस गर्नुपर्नेमा वोड दिनुभयो । कार्यक्रममा अरविन्द्र कुमार मेहता, मानव अधिकार सञ्जालका सदस्य विनिता दाहाल, रिशीता साह, अब्दुल्दाह अंसारी, पत्रकार मोहोसिम अंसारी , तजमुल हुसेन, नेपाल पत्रकार महासंघका सुनसरी सदस्य सुरेन्द्र मेहता, मोहमद बेचन, देवराज यादव, इ. सुनिल विक्रम शर्मा, विधार्थी मुस्कान उराँव, रविना भुजेल, करुणा खत्वे, पत्रकार आफन धारणा राख्दै इन्सेकलाई धन्यवाद दिँदै वर्ष पुस्तक सूचना र सन्देसमुलक बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
समिक्षामा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि यादवले स्वास्थ्य तथा वतावरणमा असर पारेको भन्दै दुहवीको छाला उधोग विरुद्ध इन्सेकले उच्च अदालत विराटनगरमा २०८२ असार ८ गते रिट हालेको सवाल समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभयो । करागार र बन्दीको सावलमा झुम्का कारागारको कैदीबन्दी क्षमता १६०० जनाकोमा १७७४ जनालाई राखिएको , जिल्ला अदालतमा १२ न्यायाधीश दरबन्दी रहेकोमा १ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहेकोले मुद्दाको चाप बढी भएकाले फ्र्छौट संख्यात्मक रुपमा सन्तोशजनक हुन नसकेको गुनासोलाई समेत समेटिएको थियो महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव, दुव्र्यवहार घरेलु हिंसा, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, शिक्षाको पहुच सुनसरी विपत जोखिममा रहेकोले बाढी, कटान, डुवानको अवस्था जती बेला पनि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैको पूर्व तयारीमा समेत जुट्न जरुरी रहेको र मानव स्वास्थ्यको ख्याल गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिएको छ ।
