रविन्द्र कुमार यादव ,इनरुवा । कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गरिएको बजेट पूर्णरूपमा समावेशी र आवश्यकता–आधारित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रदेशका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी योजनाहरू बनाइएको बताउँदै बजेट वितरणमा कुनै पनि दल, व्यक्ति वा क्षेत्र विशेषको पक्षपात नगरिएको दाबी गर्नुभयो।
बजेट प्रस्ताव संसदीय दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझावअनुसार बनाइएको हो,” मन्त्री मण्डलले भन्नुभयो, “साना मन्दिर, गुम्बा, कर्बिस्तानजस्ता धार्मिक र सांस्कृतिक पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
मन्त्री मण्डलले झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा भारतीय जंगली हात्तीको कारण वर्षेनी भइरहेका जनधन क्षति न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयमार्फत विशेष योजना अघि सारिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पश्चिम बंगालको जंगलबाट प्रत्येक वर्ष २४ देखि ३० वटासम्मको संख्यामा हात्ती प्रवेश गरी बस्तीहरूमा क्षति पुर्याउने गरेका छन्।
- यस समस्याको समाधानका लागि तलका कार्यक्रमहरू लागू गरिने छन्:
- हात्तीका लागि आहार र पानीको पोखरी निर्माण
- हात्ती नियन्त्रणका लागि र्यापिड रिस्पोन्स टोली (RRT) गठन
- टोलीहरूलाई आवश्यक उपकरण वितरण र तालिम
- पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको बजेट व्यवस्था
- जंगल क्षेत्रमा सोलार फेन्सिङको निर्माण तथा मर्मत
- प्रदेशसभा बैठकमा सुनसरी क्षेत्र नं. ४ का एकजना नेपाली कांग्रेस सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट कम परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि मन्त्री मण्डलले कडा प्रतिक्रिया दिनुभयो।
- मलाई धम्क्याउने प्रयास नगर्नुहोस्,” मन्त्री मण्डलले भने, “त्रुटि छ भने सुधार्न म सधैं तयार छु, तर कसैले मलाई कमजोर नठानून्। म एक मन्त्री हुँ, योजनाहरू सबै जिल्लामा गएको छ।
- पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी वर्षका लागि तय गरिएका प्रमुख योजनाहरू निम्नानुसार छन्:
- कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको संरक्षण र प्रवर्धन
- सगरमाथा–वेटल्यान्ड भ्रमण मार्गको विकास
- विराटनगर, विरेन्द्रनगरलगायत स्थानमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन र मठ–मन्दिर संरक्षण
- प्रदेशभरि वातावरणीय अध्ययन केन्द्रको स्थापना
- जैविक विविधता प्रवर्द्धनका लागि सामुदायिक बन क्षेत्रको विस्तार
- जैविक पदमार्ग तथा हाइकिङ ट्रेलको निर्माण
- प्रदेशस्तरीय पर्यटन महोत्सव आयोजना
- वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोगमा आधारित हरित पूर्वाधार निर्माण
मन्त्री मण्डलले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी समावेशी दृष्टिकोणसहित विकास योजनाहरू तयार पारिएको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य बिना प्रदेशको समुन्नति असम्भव रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
“राजनीतिक स्वार्थ होइन, प्रदेशको दिगो
विकास हाम्रो उद्देश्य हो,” मन्त्री मण्डलको भनाइ थियो।
