जयकृष्ण यादव । इनरुवा
सुनसरीका सरोकारबालाहरुले बाल न्यायका बारेमा जिम्मेबार निकाय गम्भिर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जिल्ला बाल न्याय समिति सुनसरी जिल्ला आदालतले आयोजना गरेको नेपालको बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरोकारबाला निकायहरुको भुमिका विषयक एक दिवशीय अन्तरकृया कार्यक्रममा सरोकारबालाहरु बाल न्याय तथा बालबालिकाहरुको सर्वोत्म हितका लागि गम्भिर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा एसओएस बालग्राम इटहरीका निर्देशक देवचरण चौधरीले बाल न्यायका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुदै बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको गास,बास, कपास सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र पहिचानका लागि जन्मदर्तादेखी नागरिकतासम्म सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । चौधरीले बालबालिकाहरुको सर्वोत्म हित नभएसम्म बाल न्याय नहुने र बाल विज्याईमा परेकाहरुलाई पनि बालमैत्री वतावरणमा बाल न्याय निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बाल न्याय सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रमका जिल्ला न्यायधिश कैलाशप्रसाद सुवेदीले सरकारले बालबालिकाहरुको हितमा काम गर्नका लागि विभिन्न ऐन, कानुन र नियमावली ल्याएको बताउनुभयो । वहाँले सोही विषयमा जानकारी दिने र थप बाल न्यायलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रमको उद्देश्य बताउँदै न्यायधिश सुवेदीले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्ुतत गर्नुहुदै जिल्ला अदालतमा आएको मुद्धामा बाल न्यायका पक्षमा गम्भिर रहेको बताउनुहुदै मुद्धाको अनुशंधान गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालयहरु र प्रहरी इकाईहरुले कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गरेको खण्डमा बाल न्यायका सवाल थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
जिल्ला सहकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्याधिवत्ता एकराज अधिकारीले बाल न्यायको सवाल सबैको सरोकारको विषय भएकाले यसमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै बाल न्याय तथा बालअधिकारका बारेमा स्थापित विभिन्न संघ, संस्था, ऐन कानुनहरुको बारेमा पनि जानकारी दिनुभयो । वहाँले आफ्नो कार्यपत्रमा बालबालिकाले अपराध होइन, गल्ती गर्ने, कानुन उलंघन गर्नु भन्दा द्धन्द्ध गर्ने भएकाले बाललबालिकाको सर्वोत्तम हित संरक्षण हुन सक्ने गरी बालकालिकाको बालमैत्रि वातावरणमा मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण हुनु टड्कारो आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । अधिकारीले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति नै बालबालिका भएकोर बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ दफा ३० मा बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको शुरु कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्थाका बारेमा समेत जानकारी दिनुभयो । अधिकारीका अनुसार सोही दफाको उपदफा ३ ले बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागी बाल अदालतबाट हेरिने कसुरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा ३ जना सदस्यहरु रहने बाल इजलास गठन गरिएको जसमा जिल्ला न्यायधिस, समाजसेवी र बालमनोविज्ञ वा बाल विषेषज्ञ रहने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
सुनसरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मोहनबहादुर अधिकारीका अनुसार बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेको सूचना पाएमा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान कार्यको प्रारम्भ गर्ने कानुनी व्यवस्था र बाल न्यायको समग्र सावलमा केन्द्रिय बाल न्याय समितिको सचिवालयको सहयोगमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
बाल न्यायका बारेमा जानकारी दिदै न्यायधिश सुवेदीले अनुसन्धान कार्यमा बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिनपर्ने देखेमा नियन्त्रणमा लिन सक्ने र नियन्त्रणमा लिइसकेपछि बालबालिकालाई बाल समाजसेवीको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । नियन्त्रणमा लिए देखि फैसलाको प्रक्रियासम्म बाल समाजसेवीको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाका बारेमा अभिमुखिकरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा इनरुवा न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख विनिताकुमारी मेहताले बालबालिकाले खास कसुर गर्नुको कारण पहिचान गरी पुर्नस्थापकिय न्यायमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । वहाँले कार्वाही भन्दा गलत कार्यमा प्रेरित हुने वतावरणबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेन्द्र कुमार कार्कीले बालबालिकाको विकास र कल्याणको लागी आवश्यक प्राकृतिक वातावरण तथा समुदायको आधारभूत एकाइको रुपमा कार्य गर्ने भएकोले बालबालिकालाई आवश्यक संरक्षण र सहयोग प्रदान गरी सम्बन्धित समुदायमा पुन आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरुपले बहन गर्न सक्ने बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला बार ईकाई अध्यक्ष अषविनी भट्टराई सहितले बाल न्याय प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न बाल अदालत, बाल निगरानि कक्ष, बाल सुरधार गृहको संरचाना निर्माण भएको बताएका थिए । कार्यक्रम सरोकारवाला, सर्वसाधरणमा बाल न्याय प्रति अभिमुखिकरण गर्ने साथै बाल मनोविज्ञ र समाजसेविको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाईनुपर्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।
१, जिल्ला बाल न्याय समिति सुनसरी जिल्ला आदालतले आयोजना गरेको नेपालको बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरोकारबाला निकायहरुको भुमिका विषयक एक दिवशीय अन्तरकृया कार्यक्रममा सरोकारबालाहरु ।
तस्विर ः जयकृष्ण यादव । इनरुवा
