इनरुवा । इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रमा बढ्दो शैक्षिक बेथितिलाई अन्त्यको माग गर्दै शिक्षामा सुशासनको पहल आवश्यक रहेको यहाँका सरोकारबालाहरुले बताएका छन् । इनरुवा नगर शैक्षिक सुधार अभियानले आयोजना गरेको वृहत छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले आफूहरुको बालबालिकाहरुबाट कक्षा ९ मा रजिष्टेसन बापतको ३०० रुपियाँ लिनुपर्नेमा ५०० रुपियाँ लिएको र कक्षा १० का विधार्थीसंग परीक्षा र रजिष्टेसन फारमको ५०० रुपियाँ लिनुपर्नेमा १००० रुपियाँ लिएकाले परीक्षाका नाममा लिएको बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरका छन् । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनिएको भएपनि अवैध रुपमा विभिन्न बाहाना बढेको असुलीधन्दा बन्द गराउनुपर्ने अधिकारकर्मी सन्तोश मेहताले बताउनुभयो । अर्का सहभागी राम मेहताले केहीदिन अघि सामुदायिक विद्यालयका केही प्रधानाध्यापकहरु कार्यालय समयमा पढाई र कक्षा प्रभावित पारेर दिनभर नगरपालिकाको सभा हलको दुरुपयोग गरि गैरकानुनी रुपमा कक्षाको समय १० देखी ३ः३० बजे लगाउनुपर्ने निर्णय गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यसैगरी समाजसेवी उपेन्द्र मेहताले बालबालिकाहरुलाई धोका दिने शिक्षकसंग समन्वयन गर्ने र विधार्थीको खाजा आफै खाने प्रधानाध्यापकहरुलाई स्पस्टिकरण सोधी छानविन गरि कार्वाही गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो । महताले पुस २ गतेका दिन केही प्रअहरुले विद्यालय छाडेर नगरप्रमुख, प्रशासकिय अधिकृत र शिक्षा शाखा समेतलाई गुम्राहामा पारेर आफ्नो गल्ती कम्जोरी लुकाउने गरि प्रअहरुले गरेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन विपरितको विद्यालय १० बजेदेखी ३ः३० बजेसम्म लगाउने र त्यसको निर्णय तथा सूचना नगरपालिकाले जारी गरिदिनुपर्ने लजास्पद र हास्यापद निणर्य गर्नेहरु माथि कानुन अनुसारको कार्वाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
शिक्षक देवनारायण यादवले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा प्रशासक भन्ने व्यक्तिहरु पेशाप्रति इमान्दार र कार्यमा बफादार नभएसम्म शैक्षिक सुधार हुन नसक्ने बताउनुभयो । विद्यालयका प्रमुख व्यक्ति नै प्रधानाध्यापक भएपनि आर्थिक अपार्शिता, ढिलासुस्ती, अनियमितता र समुदायसंग टाढा बस्ने प्रवृतिका रहेकाले समस्या देखिएको यादवले बताउनुभयो । अभियानका संयोजक दिलिप चन्द साहुले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको छाडापन र सिन्डिकेटका कारणले समस्या रहेकाले त्यसका विरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा जुटेको बताउनुभयो । संयोजक साहले इनरुवा नगर शैक्षिक सुधार अभियान विगत दुई वर्षदेखी नागरिक समाजको रुपमा दबाद दिदै आएको भएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय इनरुवा नगरपालिका उदासिन भएकाले नगरपालिका विरुद्ध संर्घषका कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अभियातन सहसंयोजक मेघराज न्यौपाने, समाजसेवी मिरा पोखरेल, पूर्व शिक्षक नविनचन साह, पूर्व शिक्षकहरु, समाजसेवी, दलका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु , बुद्धिजीवी व्यपारी सहितका सरोकारबालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
युवा समाजसेवी गोपाल यादवले सामुदायिक विद्यालयमा अनियमितता, ढिलासुस्ती र प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक नियमित नभएको गुनासोलाई लिएर उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्नका लागि इनरुवा नगरपालिका अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारबालाहरुले शिक्षकहरुले समयको पालन गर्नुपर्ने, विद्यालयको समाजिक परीक्षण नियमित गर्नुपर्ने, आमा समूह र शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्नुपर्ने, खाजा समिति बनाउनुपर्ने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्नुपर्ने र निजि विद्यालयमा अनिवार्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले शुल्कवृद्धि लगायतको निर्णय लिदाँ अभिभावक समितिसंग सहमति लिनुपर्ने, कक्षा–३ सम्मका विधार्थीलाई नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी किताब उपलब्ध गराउनुपर्ने मागको सुनुवाई किन नभएको भन्दै प्रश्न गर्दै ध्यानाकार्षण गरानुभएको छ ।
त्यसैगरी बलराम उराँवले सबै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्प्युटर, प्रयोगशाला, इन्टरनेट, विद्यार्थी र शिक्षकको इ–हाजिरीको व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा प्रत्येक शिक्षकले शिक्षा रुपान्तरणको लागि प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने, निजि विद्यालयहरुको शिक्षकहरुको तलब समान हुनुपर्ने, नगरपालिकाले नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र सहित उत्कृष्ठ शिक्षक र उत्कृष्ट विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नगरपालिकामा आधारभूत तहमा बहुभाषिक विद्यालयको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी अभियानले सामुदायिक विद्यालयले पनि कक्षा–१ देखि कक्षा–१० सम्म उत्तरपुस्तिका अभिभावक समक्ष उपलब्ध गराउनुपर्ने, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन र सुधार गर्नुपर्ने , कक्षा ११, १२ (+२) मा चाहिने सबै विषयको पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले शिक्षाको सम्पूर्ण आर्थिक, भौतिक अवस्थाको चौमासिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नगरको सबै मा.वि.मा प्राबिधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उता सहभागीहरुले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई आ–आफ्नो छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षा महिनामा १ पटक गराउनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा पाठयोजना, पाठनोट तयार गरि पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शैक्षिक मापदण्ड भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई नजिकको विद्यालयसंग समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी शिक्षकहरुलाई समयानुकुल तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयले ४÷४ महिनामा शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तत्काल लागु गर्नुपर्ने र त्यसमा क्रमशः सुधार गर्नुपर्ने , नगरपालिकाले विद्यालयहरुमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानाध्यापक रामवृक्ष साहले बताउनुभयो ।
यसैगरी मापदण्ड भन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयमा कक्षाकोठा र शिक्षकको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा नियमावली अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा कार्यसम्पादनको आधारमा प्र.अ.को नियुक्ति वा प्रतिस्प्रधाबाट प्रअको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नगरक्षेत्रका शिक्षकहरुलाई विषय र तह अनुसार दरबन्दी मिलान तथा आन्तरीक सरुवाको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
अभियानका अनु्सार ध्यानाकार्षण पत्रमा स्थानीय शिक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधी बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने , सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी पढाउने नाउँमा विद्यार्थीबाट कानुन विपरीत शुल्क असुल्न बन्द गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा एउटै शिक्षकले अग्रेंजी र नेपाली माध्यममा फरक फरक समयमा पढाउने भएकाले चरम विभेद भएकाले यसमा निगरानी गरि एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
अग्रेजी माध्यमको पठनपाठन गर्नु साकारात्मक पक्ष भएपनि पैसा असुली गर्ने र विहान पनि उही शिक्षकहरुले पढाउने भएकाले दिउसोका कक्षाहरु प्रभावकारी नभएको अभिभावकहरुले अनुगमनकर्तासंग गुनासो सुनाएका थिए । दुई माध्यममा पढाएको भएपनि शिक्षामा हुनेखानेकै बच्चाहरुले अग्रेंजी शिक्षा पाईरहेको र गरिबविपन्नकाले उही नेपाली त्यसमा पनि फितलो पढाई गरिहेका छन् ।
कतै बुक कर्नर विना रकम झ्वाम पारेको छ भने बुक कर्नरका दराजहरु भएपनि किताव नभएको र कक्षा शैक्षिक गुणस्तर निरासाजनक रहेको पाइएको र शिक्षकहरुमा अनुशासनको कमी देखिएको इनरुवाको सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान अवस्थालाई ख्याद गरि सुधार गर्न सुझाव सहभागी दिएका थिए ।
(क) भौतिक पक्ष
१. आधारभूूतदेखि मावि तहसम्मका विद्यालयहरुमा भौतिक पूूर्वाधार प्रयाप्त भए पनि नियमित मर्मत सम्भार तथा विद्यालयबाट उचित संरक्षण नभएको अवस्था छ ।
२.केही विद्याय बाहेक विद्यालय फिल्डमा पानी जम्ने तथा बाउन्डरी वाल नभएको अवस्था छ ।
३. नियमित सरसफाइको लागि कुचो डस्वीन तथा सरससफाई सामग्री नभएको अवस्था छ ।
४. कालो पाटी, सेतो पाटी र स्मार्ट बोर्डको केही विद्यालयहरुले प्रयोग नगरी प्रयोगशालामा थन्काएको अवस्था छ ।
५. प्रअको कार्यकक्ष र स्टाफको कोठा रंगरोगन तथा व्यवस्थापन उचित रहे पनि केही विद्यालयको कक्षा कोठाहरु धुलाम्य तथा अस्तव्यस्त रहेको छ ।
६. विद्यालयमा शौचालय प्रयाप्त मात्रामा रहे पनि शिक्षकको एउटा र शिक्षिकाको एउटा छुट्टै शौचालयको साचो राख्ने गरेकोले सयौँ विद्यार्थीहरुलाई पालो कुर्नुुपर्ने र अत्याधिक फोेहोर शौचालय प्रयोग गर्नुु बाध्य रहेको छ ।
७. खेलकुुदका लागि कोर्ट तथा जग्गा नभएको तर भएकाहरुले पनि व्यवस्थापन नगरेको अवस्था छ ।
८.भौतिक संरचनाहरु आफूूखुसी प्रशासनको मिलीभगतमा लाने, काठ, दाउरा, टुुटेफुटेका डेक्स तथा वेञ्चहरु अवैध रुपमा पैठारी गर्ने गरेको अवस्था छ ।
९. ठोस शैक्षिक सामग्रीहरुको व्यवस्थापन तथा परिचानलन नगरेको अवस्था छ ।
१०. भौतिक सामग्री तथा अभौतिक सामग्रीहरुको केही विद्यालयहरुले ठोस तथ्यांंक नराखेको तथा नियमसंगत तरिकाले जिन्सी खादा समेत नराखी अनियमिता गरिदैँ आएको अवस्था छ ।
(ख) शैक्षिक पक्ष
१. शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अर्थपूूर्ण र प्रभावकारी नरेको अवस्था छ ।
२. परम्परगत ढंगबाट शिक्षण सिकाई गरेको तर शैक्षिक सामग्री निर्माण र प्रदर्शन नगरी सिकाउँदा धारणा विकासमा अवरोध भएको अवस्था छ ।
३. आधारभूूत तहमा विद्यार्थी अनुुपातमा शिक्षक बढी भए पनि नियमित रुपमा विद्यार्थीहरुका कपी परीक्षण र गृहकार्य नदिएको अवस्था छ ।
४. आधारभूूत तहका पुुराना शिक्षकहरुलाई खात, व्यञ्जन, राष्टगान र लेखनमा समस्या रहेको अवस्था छ ।
५.हप्तामा ३२ कार्यघण्टा अथवा प्रत्येक हप्ता ३२ घण्टा कक्षाकोठामा विषयवस्तुु अनिवार्य अध्यापन गर्नुु पर्र्ने नेपालको राष्ट्यि पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ मा स्पष्ट रुपमा नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । तर हप्ताको २६.५ कार्यघण्टा मात्र शिक्षण सिकाई भई रहेको अवस्था छ ।
६. नियमित रुपमा विद्यार्थी उपस्थित नभएको प्रति विद्यालयहरुले औपचारिक चासो दिएको पाइदैन् ।
७. त्रैमासिक , अर्धवार्षि र वार्षिक परीक्षा कर्मकाण्डीको रुपमा मात्र सञ्चालन भएको छ । विषयगत, कक्षागत सक्षमता प्राप्त नगरेका विद्यार्थीहरुलाई अभिभावकको दबाब खेप्न नपरोस् भनेर स्वतः गलत मार्क हालेर कक्षा चढाउनेको अवस्था छ । कक्षा ६ , ८ र १० मा अध्ययनरत केही विद्यार्थीलाई नेपाली र अग्रेजी किताव पठ्न जान्दैन ।
८. अर्धवाषिक र बार्षिक परीक्षाकोे प्रश्न पत्र सिन्डीका आधारमा सिमित शिक्षकहरुले बनाउने सबै विद्यालयमा मंहगो दरमा वेच्ने कार्य परीक्षा समितिका संयोजकद्धारा हुने गरेको पाइन्छ ।
९ नगरपालिकाको शैक्षिक क्यालेण्डरलाई वेवस्था गर्दै असोज महिनामा नै अर्धवार्षिक परीक्षा गरेको अध्ययपन गर्नुुपर्ने ३० र ४० प्रतिशत पनि पढाई नभएको अवस्था रहयो । प्रश्न पत्र विशिष्टीकरण तालिका विपरित र अशुुद्ध रहेको फेला परेको थियो ।
१०.लेखापरीक्षण अपारदशि नहुनुु, सामाजिक लेखापरीक्षण नगर्ने, सार्वजानिक सुनुवाइ गर्न नखोजेको, शीर्षक अनुसार खर्च नगरेको अवस्था छ ।
११. प्रअहरुले शिक्षकलाई नआएको दिनमा हाजिरी गर्न दिएर प्रअको अनियमितता बारे बोल्न चुप लगाएको अवस्था छ ।
१२. केही विद्यालयका केही शिक्षकहरु रातोमा कालो पोतेर हाजीरी गरेको अवस्था छ । त्यसै गरी शिक्षक महासंघको आन्दोलनामा दिन भरी विराटनगर गए पनि भोली पल्ट हाजीरि गरेको पाइएको छ । त्यसै गरी नगरपालिकामा काम छ भनेर नियमित रुपमा प्रअ र कर्मचारी जाने १० देखि ४ विद्यालयमा हाजीरी गर्ने प्रवृति हावी रहेको अवस्था छ ।
१३. केही शिक्षक र प्रअहरु लगबुक नभरेर दिन भरी नीजि काममा जाने गरेको पाइन्छ । सरकारी काममा जादाँ लगबुुकमा कामको विवरण उल्लेख गर्ने प्रवृति देखिएको छ ।
अन्तरकृयाबाट उठेको समावललाई सक्षेपमा गरेको निर्णय तल जस्ताको त्यस्तै छ ।
१, इनरुवा नगर शैक्षिक सुधार अभियानले आयोजना गरेको वृहत छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरु ।
तस्विर ः
१) शैक्षिक बेथिति अन्त्यको लागि प्रत्येक वडा र विद्यालय क्षेत्रमा अभिभावकलाई संगठित गर्ने गरि जनस्तरमा अभियान संचालन र समिती विस्तार गर्ने।
२) विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट अवैध रूपमा असुल गरेको २०० र ५०० रुपैयाँ फिर्ता गर्न दबाब दिने, नगरपालिकाले अंग्रेजी माध्यमको नाममा बालमन्दिर मावि, शारदा मावी र जनता माविले अनाधिकृत रूपमा असुल गरेकोले असुली बन्द गर्न तथा सो रकम नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने।
३) आउदो शैक्षिकसत्रबाट भगवती माविमा विज्ञान संकायको कक्षा +२ संचालन गर्नुपर्ने, आन्तरिक शिक्षक सरुवा गर्नुपर्ने, प्रअ नियुक्ति प्रस्ताव आह्वान गरेर गर्नुपर्ने, इनरुवाको माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्राविधिक धारको अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
४) भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रअहरुलाइ कार्वाही गर्नुपर्ने।
आन्दोलनको कार्यक्रमहरु:
१) नगरपालिकाले प्रअहरु संगको मिलिभगतमा गरिरहेको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको बारेमा जनस्तरमा भण्डाफोर गर्ने, अपिल पर्चा छाप्ने निर्णय गरियो।
२) पुस र माघ महिनाभर टोल टोल, गाउँ गाउँमा समिति बिस्तार तथा अभियान संचालन गर्ने, फाल्गुन चैत महीनामा धर्ना, जुलुस, अनसन नगरपालिका घेराउ र तालाबन्दी सम्म गर्ने निर्णय गरियो।
