काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच महिनाअघि डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क हटाउने वाचा गरेका थिए, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
गत १५ सेप्टेम्बर २०२४ मा प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क हटाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले जाजरकोटका एक समर्थकको भनाइ राख्दै डिजिटल कारोबारमा शुल्क अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
तर पाँच महिना बितिसक्दा पनि शुल्क हट्ने कुनै संकेत नदेखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स र टिकटकमा प्रयोगकर्ताहरूले ओलीलाई प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि “१० रुपैयाँको भुक्तानी गर्दा २१ रुपैयाँ काटिनु अन्यायपूर्ण” भन्दै सुझाव मागेका थिए । तर अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय नआएको भन्दै सर्वसाधारणले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
हाल नेपालमा एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्दा १० रुपैयाँ सेवा शुल्क र त्यसमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । साना कारोबारमा समेत यो शुल्क महँगो परिरहेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।
एक प्रयोगकर्ताले “नेपाललाई क्याशलेस इकोनोमी बनाउन सरकार आफैंले डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ” भन्दै शुल्क हटाउन दबाब आवश्यक रहेको बताएका छन् । अर्को प्रयोगकर्ताले “प्रधानमन्त्रीको वाचा केवल खोक्रो आश्वासन बनेको छ” भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा चर्किएको आलोचनालाई सरकारले कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र डिजिटल भुक्तानी शुल्क हटाउने कदम कहिले चाल्छ भन्ने विषय अब चासोको विषय बनेको छ ।
