इनरुवा । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै सुनसरीको १२ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले सोमबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
कर्मचारीको आन्दोलनका कारणले नागरिकको सेवामा असर परेको छ भने कार्यालयको काम प्रभावित भएको सेवाग्राही रविन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो ।
एकसत्ता अघिदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलन जारी राखेका हुन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको आव्हानमा जिल्लाको इनरुवा, रामधुनी, बराहक्षेत्र, कोशी, देवानगञ्ज, गढी र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू असोज १९ गतेदेखी पेन डाउन गरि आन्दोलनामा रहेका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी सर्घष समिति भोक्राहा नरसिंहले गाउँपालिकाका अध्यक्ष अजमल अख्खर आजाद, उपाध्यक्ष सुनिता उराँव, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ । संघर्ष समितिका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
उनीहरूले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर, लगायतका प्लेकार्ड बोकेर गाउँपालिका अगाडि विरोध गरेका थिए ।
