प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदबार संख्या न्यून
सुनसरी
२०७९ असोज २४ गते । देशको आधा बढी जनसंख्या रहेको महिलाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक रुपमा उपेक्षा गरेको पाइएको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सुनसरीबाट महिला उम्मेदबारको संख्या न्यून रहेको देखिएको छ । जिल्लामा चार प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ९५ जनाको उम्मेदबारी दर्ता हुदाँ १० जना र आठ जना प्रदेशसभा सदस्यको लागि ११८ जनाको उम्मेदबारी दर्ता हुदाँ १८ जना महिलाको मात्रै उम्मेदबारी परेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी २१३ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा महिला संख्या २८ मात्र रहेका छन् । यहाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरि १३ प्रतिशत महिलाले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उम्मेदबारी दर्ता भएका मध्ये पनि ठूला राजनीतिक दलमा नेकपा एमालेले सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ मा भगवती चौधरीलाई र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले राजोदेवी ऋषिदेवलाई प्रतिनिधि सभामा उम्मेदबार बनाएको छ भने बाँकी महिलाहरू स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदबारी दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सभा तर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रले सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ (क)मा सरस्वती पोखरेललाई, राप्रपा नेपालले शिवदेवी सरदारलाई, त्यसैगरी सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ (क) मा नेकपा माओवादी पुष्पकमलले शोभा देवी चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेखाकुमारी चौधरीलाई उम्मेदबार बनाएको छ । अरु बाँकी महिलाहरु स्वतन्त्रबाट उम्मेदबार बन्नुभएको छ । गठबन्धन र महिलाहरु पार्टीमा पहुच नहुदाँ उम्मेदबार नै बन्न नपाएको अधिकारकर्मी रिभा कर्णको भनाई छ । महिलानेत्रीहरू आफू प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न तयार हुँदा पनि जिल्ला तहमै छनोटमा पर्न धेरै कठिनाई भएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सुनसरी संयोजक सहजादी प्रविणले बताउनुहभयो । जिल्ला तहबाट छानिएर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको लागि मनोनयनमा परे पनि उम्मेदवारी घोषणाको बेला गठबन्धनको मारमा महिला नै पर्ने गरेका प्रविणको तर्क रहेको छ । यस्तो पीडा प्रदेशदेखी केन्द्रीय स्तरका धेरै महिलानेत्रीहरूले समेत भोग्नुपरेको उहाँको भनाई छ । जिल्लामा निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी २१३ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा महिला संख्या २८ मात्र रहेको र त्यसमा पनि दलहरुका तर्पmबाट नगन्य अवस्थाको रहेको प्रविणले बताउनुभयो । सबैभन्दा ठूलो भनिएका दलहरुबाटै महिलाको अति न्यून उम्मेदवारी परेको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ कोे उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने व्यवस्था छ । यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (१) मा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
यसलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सम्बोधन गरेको भएपनि प्रत्यक्ष अर्थात पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई उपेक्षा नै गरेको अर्का अधिकारकर्मी सोनी यादवको कथन छ । समानुपातिकमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संविधानको भावनालाई दलहरूले गलत व्याख्या गरी प्रत्यक्षतर्फ पनि महिला उम्मेदवारी ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेमा त्यसलाई मिलाउन समानुपातिकतिर मात्रै थन्काएका छन् ।
अधिकारकर्मी यादवका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा त्यस्तो कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नगरिँदा पनि दलहरूलाई सजिलो भएको छ भने प्रत्यक्षमा चुनाव आउन चाहने महिला नेत्रीहरु मारमा परेका छन ।
सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा जिवनकला राई, करुणा राई स्वतन्त्रबाट हुनुहुन्छ भने राप्रपाबाट शोभा तमांग, संघीय लोकतान्कि राष्टिय मञ्चबाट सरस्वती सुब्बा प्रत्यक्षमा उम्मेदबारी दर्ता गराउनुभएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिध सभा तर्फ स्वतन्त्रमा बबिता नुन्दी, प्रदेश (क)मा नेकपा माओवादी पुष्पकलबाट अनिता बस्नेत र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीबाट रेखा कुमारी चौधरीले प्रत्यक्षमा उम्मेदबारी दर्ता गराउनुभएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनिधि सभा तर्फ नेकपा एमालेबाट भगवती चौधरी, संघीय लोकतान्कि राष्टिय मञ्चबाट राजोदेवी ऋषिदेव, स्वतन्त्रमा कासनी थरुनी, कुमारी उराँव, गंगाकुमारी खरेल सुधादेवी उराँवनी, सुमन कुमारी चौधरी त्यसैगरी ३(क)मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरस्वती पोखरेल, राप्रपा नेपालबाट शिवदेवी सरदार, स्वतन्त्रबाट निलिता लिम्बु र होमकुमारी बुढाथोकीले उम्मेदबारी दर्ता गराउनुभएको छ ।