सुनसरी । संघिय सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ विगत ५ वर्षदेखि संचालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ साल फागुनदेखि देशभरिका सबै स्थानीय तहहरुमा रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
यस कार्यक्रमको छुट्टै सोच, लक्ष्य तथा उद्देश्य रहेको छ भने कार्यक्रमको ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि भएको पाइन्छ । त्यसै नीति-नियम तथा निर्देशिका तथा कार्यविधिअनुरुप यो कार्यक्रम संचालन हुँदै आइरहेको छ ।
सामान्यतया यस कार्यक्रमले गरीब तथा आर्थिक रुपले विपन्नवर्गका सूचिकृत बेरोजगारलाई अधिकतम १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै विभिन्न फरक फरक प्रकृतिको सीपमूलक तालिमहरू संचालन गरी देशका युवावर्गहरुलाई चुल्हो चुका नबल्नु कारणले विदेश जानबाट रोकी नेपालमै नै बसेर केही गरौँ भन्ने भावनाको विकास गराएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी युवा वर्गहरुमा देश मेरो हो, मैले यहाँ केही गर्नुपर्छ भन्ने अपनत्वको भावना सिर्जना गरेको पाइन्छ
वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाइने आर्थिक सहायताका लागि आफ्नो पालिकाबाटै निवेदन दिन सकिन्छ । सम्पूर्ण कागजातसहित पालिकाबाट निवेदन दिएकाहरूको बैङ्क खातामा बोर्डले रकम पठाइदिन्छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको करार अवधि सकिएको एक वर्षभित्रमा स्वदेश वा विदेशमा रहँदा कुनै भवितव्य भएर ज्यान गएको भएमा श्रमिकको नजिकको हकदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तै श्रम स्वीकृति लिएर गएको वा करार अवधि सकिएको एक वर्षभित्र विदेशमा रहँदा या बिदामा नेपाल आएको बखत बिरामी पर्नुभयो या अङ्गभङ्ग भएमा पनि बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ ।
यस्तो आर्थिक सहायता लिन पहिले पहिले विभिन्न दुःख झेल्दै काठमाण्डौ नै जानु पर्ने बाध्यता थियो । आर्थिक हिसाबले झन् पीडा थपिन्थ्यो । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौँ संशोधनपछि त्यो बाध्यता हटेको छ । अहिले त बोर्डबाट पाइने आर्थिक सहायताका लागि आफ्नो
पालिका भोक्राहा नरसिंह गाउपालिकाबाटै निवेदन दिन सकिन्छ | पीडित व्यक्तिले आफ्नो पालिकामा गएर निवेदन दर्ता गरेको एक हप्ताभित्र पालिकाले त्यो निवेदन बोर्डमा पठाउने छन् तर हामीले जाच गर्छौ सबै कागजात ठिक छ भने तेहि दिन पठाईदिन्छौ र सबै कागजात मिलेमा बोर्डले तत्कालै यस्तो रकम बैङ्क खातामा पठाइदिन्छ तथा बिमा वापतको रकम १४ लाख पाउछ हामीले त्यो पनि सहजीकरण गरिदिन्छौ । यो कार्य भोक्राहा नरसिंह गाउपालिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र बाट आ..व.२०७९/८० श्रवण १ बाट सुरु भइसकेको छ ।
निवेदन दिने तरिका पालिका मार्फत निवेदन दिन असजिलो छैन। ढाँचामा निवेदन दिँदा के के कागजात पत्र चाहिन्छ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ ।
जस्तो श्रम स्वीकृतिको स्टिकर देखिने पासपोर्टको फोटोकपी, करार सम्झौता पत्र छ भने त्यसको फोटोकपी, नागरिकता हकवालाको पनि पीडितको पनि र नाता प्रमाणित गरेको कागज पनि चाहिन्छ ।
यो पासपोर्ट नम्बर भएको फलानो व्यक्ति हो भन्ने वडाको सिफारिस पनि चाहिन्छ ।
हामीले आ.व. २०७९/०८० मा विदेशबाट २ जनाको शव झिकाउन,त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौंबाट निसुल्क घर सम्म शव ढुवानीको लागि २ जनाको शव वाहन, २ जनाको स्वास्थ्य उपचार सहयोग वापत ५०,००० रुपैया र आर्थिक सहयोगको लागि रोजगार सेवा केन्द्रले सहजीकरण गरिरहेका छन् |
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनः एकीकरण अन्तर्गत जीवनोपयोगी सीप,उद्यमशीलता विकास र बित्तिय ब्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी ८ दिने तालिम कार्यक्रम, बाख्रा पालन सम्बन्धी ४ दिने तालिम कार्यक्रम , वित्तिय संस्था,रोजगारदाता ,ब्यवसायी तथा उद्योगीसँग अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ,तथ्याक ंसंकलन र विश्लेषण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको ब्यक्तिको लागि प्रविधि हस्तान्तरण तर्फ (लाभग्राही) जमुनापारी प्रजनन योग्य बाख्रा (पाठी) ४० थान प्रतिव्यक्ति १ का दरले ४० जनालाई वितरण गरियो ।
व्यक्तिगत नया श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको online आवेदनमा सहजीकरण पनि गरिन्छ | यो कार्य भोक्राहा नरसिंह गाउपालिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र बाट आ..व.२०७९/८० बैसाख ५ बाट सुरुवात भइसकेको छ । दिनहु २/३ जनाले नया श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको online आवेदनमा सहजीकरण गरिरहेका छौ |
मेरो कार्यक्षेत्र भोक्राहा नरसिंह गाउपालिकामा जम्मा ८ वटा वडाहरू छन् भने त्यहाँका आ.व. २०७९/०८० मा सूचीकृत बेरोजगार संख्या १२८८ (पुरुष ६३२ र महिला ६५६) मध्ये जम्मा १२४ हालसालै ०७९/०८० मा विभिन्न १७ वटा आयोजनाहरु भिसि तथा पैनी मर्मत तथा सरसफाई बाटो मर्मत तथा सरसफाई, नयाँ बाटो निर्माण आदीमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
रोजगारीका कार्यहरू संचालनमै रहेका छन् । उक्त रोजगारी प्राप्त गर्ने सबै गरीव व्यक्तिहरू अत्यन्त खुसी र हर्षित भएका पनि छन् । कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकियो भने सम्बन्धित पालिकाका सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुले जीवननिर्वाह प्रक्रिया सरल रुपमा अगाडि बढाउने र विभिन्न सीपमूलक तालिमहरुबाट सीप सिकेर व्यवसाय संचालन गर्नका लागि सबल हुने छन् भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।
यस कार्यक्रममा विशेषगरी पुरुष ,एकल महिला,महिला,बेदेशिक राजगरी गुमाएका बेरोजगार व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको देखिन्छ । यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकियो भने सम्बन्धित पालिकाका सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुले जीवननिर्वाह प्रक्रिया सरल रुपमा अगाडि बढाउने र विभिन्न सीपमूलक तालिमहरुबाट सीप सिकेर व्यवसाय संचालन गर्नका लागि सबल हुने छन् भन्ने कुरामा दुई मत नहोला । जसरी नागरिक हुनलाई नागरिक्ता आवश्यक हुन्छ त्यसरी ने बेरोजगार व्यक्ति हुनलाई अस्थायी परिचय पत्र हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सरल सहजका साथै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । यसले अधिकतम १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ भने सरकारले निर्माण सामग्री खरिदमा पैसा नपठाएको हुँदा यो कार्यक्रमले पूर्णता भने हासिल गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ । मात्र ज्यालाको पैसाबाट काम गर्नुपर्ने हुँदा यो कार्यक्रम जुनसुकै स्थानीय तहमा पनि एक चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पाइन्छ ।
यस्ता कयौं चुनौतिका बाबजुद पनि कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । यस कार्यक्रमले विशेषगरी गरिब तथा निमुखावर्गका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ, जसलाई छाक टार्नसमेत धौ-धौ परेको छ । त्यस्ता व्यक्ति वा श्रमिकहरू बढी लाभान्वित भएको पाइन्छ । त्यसैगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश अन्तर्गतबाट विभिन्न तालिमका लागि भनेर मन्त्रालयबाट विनियोजन प्राप्त हुने रकम विभिन्न पालिकाको कोषमा जम्मा भएमा वा विनियोजन गरी पठाएमा त्यही पालिकाको सूचीमा सूचिकृत बेरोजगारहरुलाई नै तालीमहरू प्रदानगरी उनीहरूलाई रोजगारीका विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्ने काम सहज तरिकाबाट हुनेछ भन्ने मेरो धारणा छ ।
स्थानीय स्तरको उन्नतिका लागि यसमा पक्कै पनि दुई मत नहोला । कतिपय पालिकाहरूमा यो कार्यक्रमले राम्रै उदाहरणीय कार्यहरू गरेको पाइन्छ भने कतिपय पालिकाअन्तर्गत रहेका वडाहरुबाट स्वीकृत भई आएको आयोजना उचित र प्रभावकारी नभएको हुँदा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन सोचेजस्तो राम्रो भइरहेको पाइँदैन । त्यसैले पहाडी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रुपमा रहेको यस कार्यक्रमले तराई क्षेत्रमा पनि विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरी यस कार्यक्रमलाई सबल र विश्वसनीय बनाइराख्नु जरुरी देखिन्छ । जुन आजको आवश्यकता पनि हो । गाउ गाउमा सिंहदरवर भनेको यहि होइन र !
नेपालको संविधानमा भएको मौलिक हक र कर्तव्य :
३३. रोजगारीको हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ ।
रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ ।
३४ श्रमको हक :
(१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ ।
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ मा रहेको व्यवस्था :
परिच्छेद-३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार
थ. बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन
(१) रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशक्तिको तथ्यान्क सकंलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना,
(२) स्थानीयस्तरमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिकको लगत सकंलन तथा सूचना व्यवस्थापन,
(३) विभिन्न क्षेत्र तथा विषयका दक्ष जनशक्तिको तथ्याकं सकंलन तथा व्यवस्थापन,
(४) सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमशक्तिको सूचना तथा तथ्याकंको सकंलन तथा व्यवस्थापन,
(५) रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन,
(६) वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिको लागि वित्तीय साक्षरता र सीपमूलक तालीमको सञ्चालन,
(७) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनः एकीकरण,
(८) वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग,
(९) बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन सम्बन्धी अन्य कार्य।
त्यस्तै रोजगारीको हक बन्धी ऐन २०७५ को दफा १० को आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भइसकेको र सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गर्न न्युनतम रोजगारीको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसर्थ विगत ४ वर्षदेखि संचालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार विभिन्न पालिकाका वडाहरूका वार्षिक आयोजनाको आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोजनामा आधारित रहेर संचालन हुँदै आइरहेको छ ।
यस कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा रहेका सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरू विशेषगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन् ।
