विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी कोषबाट बजेट खर्च गर्न नपाउने भएकाे छ । कोशी प्रदेशले ल्याएको आर्थिक अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत नहुँदा बजेट खर्च गर्नबाट वञ्चित भएको हो ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण अल्पमतमा परेपछि प्रदेश सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर जेठ ३१ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट असार १४ गते प्रदेश सभामा टेबुल गरिएको थियो ।
अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनभित्र संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरी पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुन नसक्दा प्रदेशमा बजेटविहीन अवस्था सिर्जना भएको हो । संविधान बमोजिम अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएपछि कोशी प्रदेशमा सम्पूर्ण विकास निर्माणका योजनाहरु अवरुद्ध भएका छन् । यस अवधिमा भएका खर्चको भुक्तानीमा पनि समस्या हुने भएको छ ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले अत्यावश्यक र साधारण खर्च बाहेक विनियोजन शीर्षकबाट हुने सम्पूर्ण खर्चहरु आजैबाट बन्द भएको पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनुभयो । प्राविधिक कारणले कोशी प्रदेशमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपनि त्यसलाई ठूलो विषयको रुपमा लिन नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिले निकास पाउनासाथ वा सर्वोच्च अदालतले बाटो खोल्नासाथ बजेटमा देखिएको समस्या समाधान हुने दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
बजेटविहीनताको अवस्था आएसँगै कोशी प्रदेशमा पारिश्रमिक, घरभाडा, इन्धन तथा प्रशासनिक आदि खर्च गर्ने बाटो अवरुद्ध भएको छ । यद्यपि सरकारले बजेटविहीनताको अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै एक दुई दिनभित्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले भदौ २ गते नै प्रदेश सभा सचिवालयमा आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दर्ता गराएको थियो । तर, सरकारले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्षले मतदान गरेको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्षले मतदान गरेको भन्दै सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहने गरी दीर्घकालीन महत्वका कुनै काम नगर्न आदेश जारी गरेपछि सरकारले भदौ ६ गते प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो । भदौ १० गतेभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरिसक्नु पर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद बैठक बहिस्कार गरी सदन सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर पुनः अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, सरकारको तयारीलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्नु भन्ने आदेशले अङ्कुश लगाइदिएपछि सरकार समस्यामा परेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिएको विषयमा विपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन उपर छलफल गर्न भदौ १५ गते पेशी तोकिएको छ ।
