काठमाडौं । नेपालको विकासमा ठेक्कापट्टा प्रणालीमा देखिएका विकृति र Low Bidding प्रथाले योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको छ। ठेक्कापट्टामा ठूला निर्माण कम्पनीहरूले लागतभन्दा निकै कममा बोली लगाएर ठेक्का पाउने, तर कार्य सम्पन्न गर्न समस्या देखिनु मुख्य चुनौती बनेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, इन्जिनियरहरूले तयार पारेको अनुमानित लागतमा १५ प्रतिशत ओभरहेड खर्च छुट्याइएको हुन्छ, जसमा २०-२५ प्रतिशतभन्दा कम बोलीमा काम गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई समस्या हुन्छ। ठेक्का जित्नु मात्र ठूलो कुरा नभएर योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ। हाल ठेक्कापट्टामा ३०-४० प्रतिशतसम्म कम बोली लागेर ठेक्का पाउने तर मापदण्ड अनुसार काम पूरा नगर्नु गम्भीर समस्या हो।
ठेक्कापट्टामा मापदण्ड उल्लङ्घनको समस्या
बिभिन्न योजनाहरूमा Low Bidding प्रक्रिया अपनाएर ठेक्का पाउने ठेकेदारहरूले स्पेसिफिकेसन (मापदण्ड) पालना नगर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। मापदण्ड अनुसार १०० रुपैयाँको काम ६०-६५ रुपैयाँमा गरिदिन्छु भनी ठेक्का पाउने प्रथा अव्यवहारिक भएको छ। यसरी अत्यधिक Below Rate मा ठेक्का पाउने अनि काम गर्न नसक्ने स्थिति आइपुग्दा धेरै ठेक्काहरू अलपत्र परेका उदाहरणहरू छन्।
ठेक्कामा प्राविधिक विशेषज्ञता र दक्षताको कमी
ठेक्कापट्टा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अनुभवी इन्जिनियर तथा सब-इन्जिनियरलाई दिइनु पर्छ। तर हाल ठेक्का व्यवस्थापन गैर-प्राविधिक व्यक्तिहरूले गर्दा मापदण्ड अनुसार काम हुन नसक्ने र कामको गुणस्तरमा समस्या देखिन्छ।
मोबिलाइजेसन रकमको दुरुपयोग
ठेक्का प्राप्त गर्ने वित्तिकै कम्पनीहरूले साइटमा सामग्री र कामदार परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि मोबिलाइजेसन रकमलाई अन्य सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग गर्ने प्रथा पनि विकृति बनेको छ। यसले काम समयमै सुरु हुन नसक्ने र ढिलो हुने समस्या जन्माएको छ।
ज्वाइन्ट भेन्चर (JV) को गलत प्रयोग
ज्वाइन्ट भेन्चरका नाममा तीन-चार ठूला कम्पनीहरू मिलेर ठेक्का पाउँछन्, तर काम भने तल्लो स्तरका फर्महरूले गर्छन्। यसबाट गुणस्तर र मापदण्डको अवहेलना हुने र अन्ततः काम पूरा नहुने समस्या देखा पर्दछ। मुख्य ठेकेदारले १० प्रतिशत बुझाएर काम अर्को फर्मलाई दिने हुँदा लागत ४०-५० प्रतिशत भन्दा पनि तल जान्छ, जसले गर्दा काम गुणस्तरीय र मापदण्ड अनुसार सम्पन्न हुन सक्दैन।
आवश्यक सुधार र सुझाव
विशेषज्ञहरू भन्छन्, “Low Bidding र ठेक्कामा विकृतिको अन्त्य नगरेसम्म नेपालको पूर्वाधार विकासमा सुधार सम्भव छैन। ठेक्कापट्टा पाउने संस्था र व्यक्ति राष्ट्र निर्माणको दायित्व लिएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।” ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा मापदण्ड, स्पेसिफिकेसन र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको प्रयोग गर्दै यी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
नेपालको विकास र योजनाको सफलताका लागि ठेक्कापट्टामा देखिएका यी समस्याहरूको अन्त्य आवश्यक छ।
