सुनसरी । आन्दोलनका बीच जिल्ला अस्पताल सुनसरीले आजदेखि ओपिडी (बाह्य रोगी सेवा) पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। अस्पतालका डा. अमिताभ ठाकुरका अनुसार आमनागरिकलाई असर नपर्ने गरी सेवा नियमित गरिएको हो।
यसअघि, डाक्टरहरूले आफ्ना पेशागत मागहरू पूरा नभएको भन्दै अस्थायी रूपमा ओपिडी सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। नेपाल मेडिकल एसोसिएसन (आस्था) मार्फत जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा, मागहरू पूरा नभएसम्म अर्को सूचना नआउन्जेल सेवा स्थगित रहने उल्लेख गरिएको थियो। तर, जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अस्पताल प्रशासनले आजदेखि सेवा पुनः सञ्चालन गरेको हो।
डा. ठाकुरले जानकारी दिनुहुँदै भन्नुभयो, “जनताको स्वास्थ्यप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसैले मागहरूका लागि आवाज उठाउने हाम्रो अभियान कायम रहन्छ, तर सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध नहोस् भन्ने हाम्रो सहमति अनुरूप ओपिडी सञ्चालन गरिएको हो।”
*डाक्टरहरूको प्रमुख मागहरू यस्ता छन्:
*चिकित्सकहरूलाई कार्यस्थलमा सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित गर्न।
*पेशागत हक अधिकारको रक्षा।
*उचित पारिश्रमिक
*स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक संरचनागत सुधार।चिकित्सकहरूका लागि समुचित सेवा सुविधा र सुरक्षा, अन्य मागहरू रहेका छन्।
किन गरिएको आन्दोलन?
डाक्टरहरूले आफ्ना न्युनतम अधिकार, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति, र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका हुन्। उनीहरूले चेतावनीस्वरूप करिब एक सातादेखि विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरूमा असहयोग आन्दोलनको बाटो समातेका थिए। यो कदमले स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्य राखिएको छ।
आम नागरिकमा कस्तो असर पर्ने सक्थ्यो?
यदि सेवा पुनः सञ्चालन नगरिएको भए, साना समस्या लिएर आउने बिरामीहरूलाई सेवा पाउन कठिनाइ हुने थियो। गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य जाँच आवश्यक पर्ने बिरामीहरू बढी प्रभावित हुने जोखिम देखिएको थियो।
जिल्ला अस्पताल सुनसरीको सकारात्मक निर्णय: अस्पतालले आन्दोलनको सन्देश कायम राख्दै आमनागरिकलाई कुनै असर नपर्ने उपाय स्वरूप सेवा पुनः सञ्चालन गरेको हो। यसले आम जनतामा सकारात्मक सन्देश फैलाएको छ कि चिकित्सकहरू आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील छन्। साथै, सरकारसमक्ष आफ्ना जायज मागहरू प्रस्तुत गर्दै, स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि चेतावनीको स्वरूपमा आन्दोलन जारी राखिएको छ।
चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई केवल असहयोग आन्दोलन मात्र नभई, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणको सकारात्मक पहलका रूपमा बुझ्न जरुरी छ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले डाक्टरहरूको जायज मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरी, दिगो समाधानतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ।